महाविकास आघाडी सरकारने पेट्रोलवर आकारण्यात येणारा तीन रुपये दारुबंदी आणि तीन रुपये दुष्काळ निधीचा कर रद्द करून पेट्रोलवरील करात किमान सहा रुपये सवलत द्यावी आणि डिझेलवर केंद्र सरकार इतकाच म्हणजे रुपये अबकारी कर आकारावा अशी मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी केली.
राज्य सरकारने इंधनांवरील करांमध्ये सवलत द्यावी या मागणीसाठी आज शहर भाजपच्या वतीने गोखले स्मारक चौकात मुळीक यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सरचिटणीस गणेश घोष, राजेश येनपुरे, दीपक पोटे, यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मुळीक म्हणाले, केंद्र सरकारने नोव्हेंबर महिन्यात पेट्रोलवर १२ रुपये आणि डिझेलवर ६ रुपये करात सवलत दिली. दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने पेट्रोलच्या करावर ९ रुपये ५० पैसे आणि डिझेलवर ७ रुपये ६० पैसे अशी सवलत दिली. अशी पेट्रोलवर एकूण २१ रुपये ५० पैसे आणि डिझेलवर १८ रुपये ५० पैसे सवलत दिली. त्याच वेळी राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे केवळ दोन आणि एक रुपया सवलत देऊन जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.
मुळीक म्हणाले, केंद्र सरकारला अबकारी करातून पेट्रोलला १९ रुपये मिळतात, तर राज्य सरकारला ३२ रुपये मिळतात. केंद्र सरकारला डिझेलवर १६ रुपये अबकारी कर मिळतो तर राज्य सरकारला सर्व सेससह २० रुपये मिळतात. राज्य सरकारने दुष्काळ निधी आणि दारुबंदीवरील एकूण सहा रुपयांचा कर पेट्रोलवर माफ करावा आणि डिझेलवर केंद्राइतकाच अबकारी कर आकारून जनतेला दिलासा द्यावा.
मुळीक पुढे म्हणाले, राज्य सरकाने पेट्रोल आणि डिझेलवरील करावर फक्त सात टक्क्यांची कपात केली आहे. मात्र दारुवरील तीनशे टक्के कर कमी करून तो दीडशे टक्के केला आहे म्हणजेच करावर पन्नास टक्के सवलत दिली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला महाराष्ट्राचे मद्यराष्ट्र करायचे आहे का अशी शंका निर्माण होते. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा अर्थमंत्र्यांना माहित नाही. शिवाय काल जाहीर केलेली कर सवलतीचा शासन आदेश नसल्याने आजपासून इंधनाच्या दर कमी झालेच नाहीत. त्यामुळे सरकार जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करीत आहे असेच म्हणावे लागेल.
