Shaktipeeth Expressway Controversy: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली काल दिनांक 24 जून रोजी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली आणि या बैठकीमध्ये
राज्यातल्या 12 जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाच्या (Shaktipeeth Expressway Controversy) भूसंपादनासाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यापूर्वी राज्यातील विशेषतः सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेकतकऱ्यांनी या महामार्गाला कडाडून विरोध केला होता.
मात्र त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील शेतकऱ्यांचा विरोध असेल
तर शक्तीपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही अशी ठाम भूमिका घेतली होती आणि आश्वासनही दिलं होतं.
मात्र ही आश्वासनं विधानसभा निवडणुकांपुरती होती का?
महायुती सरकारने आता आपल्या शब्दावरून ‘यु टर्न’ का घेतला? असा सवाल इथल्या शेतकरी आणि स्थानिकांमधून उपस्थित केला जातोय..
.नक्की काय हा प्रकल्प? का आहे याला शेतकऱ्यांचा विरोध? चला जाणून घेऊया….
वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी. या दरम्यान बांधला जाणारा 802 किलोमीटर लांबीचा महामार्ग प्रकल्प
म्हणजे नागपूर- गोवा ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग प्रकल्प….महायुती सरकारचा हा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा महामार्ग राज्यातील
तब्बल 12 जिल्ह्यांमधून जातो यामध्ये वर्धा यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
आता या महामार्गाला शक्तिपीठ असं नाव का देण्यात आलं?
Samruddhi Highway : मोठी बातमी! समृद्धी महामार्ग अपघाताप्रकरणी दोन RTO अधिकाऱ्यांना अटक
तर हा महामार्ग साडेतीन शक्तीपीठ, म्हणजेच माहूर तुळजापूर आणि कोल्हापूर तसंच
दोन ज्योतिर्लिंग औंढा नागनाथ आणि परळी वैजनाथ,पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर आणि आंबेजोगाई सह कारंजा -लाड अक्कलकोट, गाणगापूर,
नरसोबावाडी, औदुंबर ही दत्तगुरूंची धार्मिक स्थळं सुद्धा या मार्गाने जोडली जाणार आहेत. म्हणूनच याला ‘शक्तिपीठ’ असं नाव देण्यात आले आहे.
हाच महामार्ग पुढे कोकण दृतगती महामार्ग आणि गोवा महाराष्ट्र सीमेला जोडला जाणार आहे.
ह्या प्रकल्पासाठी 9,385 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन MSRDC ला करावं लागणार आहे.
त्यामध्ये 265 हेक्टर वनजमिनीचा समावेश आहे.
तर सोलापूर सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यातील 3771 हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी लागणार आहे.
काल जाहीर झालेल्या निधी बरोबरच प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी हुडको कडून बारा हजार कोटींचं कर्ज मंजूर करण्यात आलं आहे.
या निधीतून जवळपास 7500 हेक्टर भूसंपादन करण्यात येणार आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळातर्फे राबविण्यात येणार आहे.
का आहे ‘शक्तिपीठ’ला शेतकऱ्यांचा विरोध?
कोल्हापूर, सांगली,छत्रपती संभाजी नगर, सोलापूर मधल्या शेतकऱ्यांचा प्रामुख्याने या महामार्गाला विरोध आहे.
सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातल्या शेतजमिनी या सर्व सुपीक असून इथला बहुतांश वर्ग हा शेतीवर अवलंबून आहे.
ऊस हे तिथलं मुख्य पीक असून इथला छोटा शेतकरी सुद्धा शेतीच्या उदरनिर्वाहातून खाऊन पिऊन सुखी समाधानी आहे. आणि
अचानक राज्य सरकारने शक्तीपीठ महामार्गाची घोषणा केल्यामुळे त्याच्या रोजी रोटीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.
दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या शेतीचे आणि पर्यावरणाचे मोठे नुकसान या प्रकल्पामुळे होणार आहे शिवाय सांगली परिसरातील गावांना महापुराचा धोका वाढणार आहे
आणि शेतकऱ्यांच्या पुढील पिढ्यांचं नुकसान होणार आहे अशी भावना सांगलीतल्या शेतकऱ्यांची आहे. त्यामुळे दुप्पट मोबदला दिला तरी आम्ही आमच्या शेतजमिनी देणार नाही.
अशी ठाम भूमिका इथल्या शेतकऱ्यांची आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी अनेकदा शेतकऱ्यांनी या स्थगितीसाठी आंदोलनं केली आहेत. एवढंच काय यापूर्वी संवाद दूत म्हणून आलेल्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा शेतकऱ्यांनी हाकलून लावलंय…
मग शेतकरी एवढे आक्रमक असताना ‘शक्तिपीठ’ साठी आटापिटा का केला जातोय? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
