Maharashtra Cabinet Decisions 2025: महाराष्ट्राच्या भविष्याचा पाया रचणाऱ्या १४ महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत, शहरी वाहतूक, सामाजिक (Maharashtra Cabinet Decisions 2025) कल्याण आणि आर्थिक विकासाला प्राधान्य देण्यात आले. या निर्णयांनी केवळ शहरांचाच नाही तर सर्वसामान्यांच्या जीवनाचाही कायापालट करण्याचा ध्यास घेतला आहे.
मेट्रोचे जाळे विस्तारले
मुंबई, पुणे आणि नागपूर या प्रमुख शहरांसाठी मेट्रो प्रकल्पांना मोठी चालना मिळाली आहे. मुंबईतील मेट्रो मार्गिका-११ प्रकल्पासाठी २३,४८७ कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद मंजूर झाली असून, यामुळे शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार आहे. पुणे मेट्रोसाठी पिंपरी-चिंचवड ते निगडी आणि स्वारगेट ते कात्रज यांसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर कर्जांना मान्यता मिळाली आहे. यामुळे पुण्याचा विस्तार अधिक वेगाने होईल. नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यालाही हिरवा कंदील मिळाला आहे, ज्यामुळे विदर्भाच्या विकासाला गती मिळेल.
LAXMAN HAKE ON HYDERABAD GR: पुण्यात ओबीसी नेत्यांनी फाडला हैदराबाद गॅझेटचा जीआर
समाजातील दुर्बल घटकांना आधार
सामाजिक न्याय विभागाने एक अतिशय संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. संजय गांधी निराधार आणि श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या मासिक मदतीत १,००० रुपयांची वाढ करून ती आता अडीच हजार रुपये करण्यात आली आहे. हा निर्णय केवळ आर्थिक मदत नसून, समाजातील एका महत्त्वाच्या घटकाला सन्मान देणारा आहे.
अनेक क्षेत्रांत प्रगतीची पाऊले
याशिवाय, मुंबईतील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलासाठी ३,७५० कोटी रुपयांची तरतूद, पुणे ते लोणावळा लोकलच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गांना मंजुरी, आणि ‘नवीन नागपूर’ प्रकल्पांतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व निर्णयांतून राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासाची दिशा स्पष्ट होते. महाराष्ट्राला समृद्ध आणि प्रगतशील बनवण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे.
महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणाऱ्या १४ निर्णयांवर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत पायाभूत सुविधा, सामाजिक कल्याण आणि आर्थिक विकासाला प्राधान्य देण्यात आले. या निर्णयांनी केवळ शहरांचाच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील जनतेच्या जीवनाचाही कायापालट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
या निर्णयांमधील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे शहरी वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करणे. मुंबई, पुणे आणि नागपूर या प्रमुख शहरांसाठी मेट्रो प्रकल्पांना मोठी चालना मिळाली आहे. मुंबईतील मेट्रो मार्गिका-११ प्रकल्पासाठी तब्बल २३,४८७ कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर झाली आहे, ज्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या मोठ्या प्रमाणात सुटणार आहे. पुणे मेट्रोसाठी पिंपरी-चिंचवड ते निगडी आणि स्वारगेट ते कात्रज यांसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांसाठी कर्जांना मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे पुण्याचा भौगोलिक विस्तार अधिक वेगाने होईल, तसेच प्रवाशांना जलद आणि सुरक्षित प्रवासाची सुविधा मिळेल. नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यालाही हिरवा कंदील मिळाल्यामुळे विदर्भाच्या विकासाला आणखी गती मिळेल, आणि नागपूर हे एक आधुनिक महानगर म्हणून पुढे येईल.
LAXMAN HAKE ON HYDERABAD GR: पुण्यात ओबीसी नेत्यांनी फाडला हैदराबाद गॅझेटचा जीआर
सामाजिक न्याय विभागाने घेतलेला निर्णय विशेष उल्लेखनीय आहे. संजय गांधी निराधार आणि श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या मासिक मदतीत १,००० रुपयांची वाढ करून ती आता अडीच हजार रुपये करण्यात आली आहे. हा निर्णय केवळ आर्थिक मदत नसून, समाजातील दुर्बल घटकांना सन्मान आणि सुरक्षिततेची भावना देणारा आहे. या निर्णयामुळे हजारो दिव्यांग व्यक्तींच्या जीवनात सकारात्मक बदल होणार आहे.
याशिवाय, मुंबईतील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलासाठी ३,७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढेल. पुणे ते लोणावळा लोकलच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गांना मंजुरी मिळाल्याने या मार्गावरील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल. ‘नवीन नागपूर’ प्रकल्पांतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला नवीन दिशा मिळेल.
हे निर्णय महाराष्ट्राला एक समृद्ध, प्रगतशील आणि सर्वसमावेशक राज्य बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे भविष्यात राज्याचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावेल.
