मुंबई- आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर ईडीकडून मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. ईडीने नवाब मलिक यांच्या एकूण आठ मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणात ईडीने ही मोठी कारवाई केलेली आहे.
ईडीने प्रेसनोट जारी करत कारवाईबाबत माहिती दिली आहे. नवाब मलिक यांनी मनी लॉन्ड्रिंग म्हणजेच आर्थिक गैरव्यवहार करुन संबंधित संपत्ती मिळवली आहे. म्हणून या संपत्तीवर जप्ती आणल्याचं ईडीचे म्हणणे आहे. नवाब मलिक यांची कुर्ल्यातील गोवावाल कंपाऊंड येथील मालमत्ता, उस्नानाबाद येथील १४७ एकरांची जमीन, मुंबईतील ३ सदनिका आणि दोन राहत्या घरांचा समावेश असल्याचे समजते. मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणात ईडीने त्यांना अटक केली होती. सध्या नवाब मलिक न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
कुर्ल्यातील गोवावाला कंपाऊंडचा व्यवहार नवाब मलिक यांनी कुख्यात डॉन दाऊदची बहिण हसीना पारकरशी संबंधित असल्याचा आरोप ईडीने केला होता. त्याच आरोपांखाली नवाब मलिक यांना अटक करण्यात आली होती. नवाब मलिक यांना अटक केल्यानंतर ईडीने त्यांची चौकशी सुरु केली. याच काळात ईडीने त्यांच्या मालमत्तांची माहिती गोळा केली होती. सर्व माहिती घेतल्यानंतर ईडीने अखेर नवाब मलिक यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.
नवाब मलिक यांची कोणती संपत्ती जप्त?
कुर्ल्यातील गोवावाला कंम्पाऊंड
कुर्ला पश्चिमेतील 3 फ्लॅट्स
वांद्रे पश्चिमेतील 2 फ्लॅट
उस्मानाबादमधील मलिकांची 147 एकर जमीन
ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, मलिक जवळपास 11 कोटी 70 लाख रुपये या संपत्तीमधून कंट्रोल करत होते. त्यांची सॉरीडोस नावाची कंपनी आहे. मलिक इन्फ्रास्ट्रकचरच्या माध्यमातून पैसे देण्यात आले होते. ईडीने चौकशी केली असता संबंधित संपत्ती आणि पैशांचा संबंध हा दाऊदशी संबंधित व्यक्तींसोबत येतोय. तिथून हे सगळे पैसे आले असून त्यातून ही संपत्ती घेतली गेल्याचा दावा आणि आरोप ईडीने केला आहे. मरियम गोवाला नावाच्या महिलेची संपत्ती हडप केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
नवाब मलिक यांनी आतापर्यंत जामीन मिळवण्यासाठी बऱ्याचदा प्रयत्न केले आहेत. ईडीने आपल्याला केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. याविरोधात आता नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी होणार आहे. यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांच्याकडून त्यांची बाजू मांडली जाणार असल्याची चर्चा आहे. नवाब मलिक यांच्यावरील या कारवाईमुळे महाविकास आघाडीला मोठा झटका बसल्याचे मानले जात आहे.