Maharashtra Innovation and Entrepreneurship Policy: महाराष्ट्र शासनाने एक नवीन धोरण मंजूर केले आहे. लवकरच राज्यातील जिल्ह्यांचे मूल्यांकन केले जाईल. त्यांच्या उद्योजकता आणि नाविन्यता वाढवण्याच्या प्रयत्नांसाठी त्यांना मान्यताही दिली जाईल. या धोरणाचा मुख्य उद्देश जिल्हा स्तरावर स्टार्टअप आणि नाविन्यता यंत्रणा मजबूत करणे आहे.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाने हे ‘उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण’ जाहीर केले आहे. या अंतर्गत कौशल्य विकास, स्टार्टअप्स आणि नाविन्यता यासाठी एक सहाय्यक यंत्रणा तयार करण्याचे पाच वर्षांचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, एक जिल्हा नाविन्यता क्रमवारी योजना सुरू केली जाईल. यामुळे जिल्हा स्तरावरील उद्योजकतेच्या प्रयत्नांचे मूल्यांकन होईल.
मूल्यांकनाचे निकष आणि धोरणाचे प्रमुख घटक
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे मूल्यांकन अनेक निकषांवर आधारित असेल. यात पायाभूत सुविधा, निधीची उपलब्धता आणि इन्क्युबेशन सुविधा यांचा समावेश आहे. ज्या जिल्ह्यांचे काम चांगले असेल, त्यांना राज्य स्तरावर मान्यता मिळेल. यामुळे इतर जिल्ह्यांनाही उद्योजकता-आधारित विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची प्रेरणा मिळेल. सरकार या धोरणाला आर्थिक मदत देऊन, तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची संधी देऊन आणि व्यावसायिक मार्गदर्शन देऊन पाठिंबा देईल.
राज्य स्तरावर एक सहयोगात्मक रचना तयार केली जाईल. यामुळे सरकारी संस्था, कॉर्पोरेट कंपन्या, शैक्षणिक संस्था आणि संशोधन संस्था यांच्यात ज्ञानाची देवाणघेवाण होईल. हे धोरण महाराष्ट्राला एक जागतिक नाविन्यता केंद्र बनवण्यासाठी मदत करेल. यासाठी आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे, गुंतवणूकदार आणि उद्योगांशी जागतिक भागीदारी केली जाईल.
BREAKING NEWS: दसरा मेळाव्यात होणार युतीचं सीमोल्लंघन? उद्धव ठाकरे राज ठाकरे यांच्या भेटीला
शैक्षणिक आणि डिजिटल क्षेत्रातील बदल
शिक्षण क्षेत्रात नवीन उद्योजकता अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. हे अभ्यासक्रम शाळा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तांत्रिक महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध असतील. हे अभ्यासक्रम ज्ञान भागीदारांच्या सहकार्याने विकसित होतील. ते सर्वांसाठी ओपन सोअर्स म्हणून उपलब्ध करून दिले जातील.
नवोदित उद्योजकांना अनुभवी व्यावसायिकांशी जोडण्यासाठी एक खास मार्गदर्शन यंत्रणा सुद्धा तयार केली जाईल. डिजिटल दरी कमी करण्यासाठी, हे धोरण विशेष डिजिटल कौशल्य केंद्रे स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देते. ही केंद्रे ग्रंथालये, पंचायती आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये असतील. येथे प्रशिक्षित कर्मचारी ई-प्रशासन आणि ऑनलाइन सेवा पुरवतील.
इन्क्युबेशन केंद्रे आणि भविष्यातील दिशा
या धोरणाचे एक मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे महाराष्ट्रात इन्क्युबेशन केंद्रे स्थापन करणे. प्रत्येक केंद्राला ५ कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी दिला जाईल. ही केंद्रे स्टार्टअप्सना पायाभूत सुविधा, मार्गदर्शन आणि नेटवर्किंगच्या संधी देतील.
इन्क्यूबेटर्सच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक स्वतंत्र क्रमवारी प्रणालीही तयार केली जाईल.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या उपक्रमाचा उद्देश नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे आहे. यामुळे नाविन्यता-आधारित व्यवसायांना गती मिळेल. तसेच, राष्ट्रीय आणि जागतिक नाविन्यता क्षेत्रात महाराष्ट्राचे स्थान अधिक मजबूत होईल. हे धोरण राज्याच्या आर्थिक विकासाला एक नवीन दिशा देणारे आहे. यामुळे तरुण पिढी आत्मनिर्भर बनेल.
