SANJAY SHIRSAT: 2018 पीएचडी 214 संशोधक विद्यार्थ्यांना यूजीसी नियमानुसार एकूण पाच वर्ष फेलोशिप देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाला तातडीने आदेश

SANJAY SHIRSAT ON BARTY Researcher: 2018 पीएचडी 214 संशोधक विद्यार्थ्यांना यूजीसी नियमानुसार एकूण पाच वर्ष फेलोशिप देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाला तातडीने आदेश

1250 0

SANJAY SHIRSAT ON BARTY Researcher: 2018 पीएचडी 214 संशोधक विद्यार्थ्यांना यूजीसी नियमानुसार एकूण पाच वर्ष फेलोशिप देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाला तातडीने आदेश SANJAY SHIRSAT ON BARTY Researcher

2018 पीएचडी 214 संशोधक विद्यार्थ्यांना यूजीसी नियमानुसार एकूण पाच वर्ष फेलोशिप

बी. ए . एन.आर. एफ-२०१८ अधिछात्रवृत्ति पीएच.डी. संशोधक विदयार्थी कृति समिती यांच्या मार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, (बार्टी) पुणे यांच्याकडे यु.जी.सी च्या नियमांनुसार ५ वर्षे संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी गेली चार वर्षे झाली पाठपुरावा करित आहे. तरी देखील त्यांना अजून पर्यंत न्याय देण्यात आला नाही.
बार्टी ही संस्था राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना संशोधनाकरिता अर्थसहाय्य करीत असते. सन २०१३ पासून यु.जी.सी. च्या नियमांनुसार पीएच.डी संशोधनकांना अधिछात्रवृत्ती देण्याची तरतूद करण्यात आली व राज्यातील अनु.जाती प्रवर्गातील संशोधकांना एक नवी दिशा निर्माण झालेली आहे.
BANRF -२०१८ पीएच.डी. २१४ संशोधकांनी आपल्या न्यायिक हक्कासाठी यु.जी.सी नियमांनुसार पीएच.डी.साठी पाच वर्ष अधिछात्रवृत्ती मिळण्याकरिता गेल्या ४ वर्षापासून ५ वेळेस आमरण उपोषणे, 59 दिवस धरणे आंदोलने व चैत्यभूमी-दादर (मुंबई) या ठिकाणी जलसमाधी आंदोलन इत्यादी मार्गाचा अवलंब केल्यानंतर प्रशासनाने संशोधकांची दखल घेतली.


तत्कालीन मुख्यमंत्री व सामाजिक न्यायमंत्री एकनाथजी शिंदे  यांनी आदेश दिल्यानंतर बार्टी प्रशासनाने संबंधित विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासनात्मक पत्र दिले. SANJAY SHIRSAT ON BARTY Researcher

HARSHWARDHAN SAPKAL ON BJP | हर्षवर्धन सपकाळ भाजप धर्म आणि देश बुडवायला निघालाय

तसेच बार्टीकडे निधि उपलब्ध असल्याकारणानेप्रशासनांवर बी.ए.एन.आर.एफ -२०१८ पीएच‌.डी. २१४ संशोधकांचा आर्थिक भार पडणार नाही. असे असून देखील विद्यार्थांचा “प्रश्न अजूनही सामाजिक न्याय विभाग मुंबई मंत्रालायामध्ये प्रलंबित आहे”.
सामाजिक न्याय मंत्री, संजय शिरसाट  यांना संशोधकांनी फेलोशीप संदर्भात अडचणी सांगितले असता तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मंत्री शिरसाट यांनी सामाजिक न्याय विभागाला दिले.
विद्यार्थांची मागणी नियमबाह्य नाही

१. यु.जी.सी/ एन.एफ.सी, पीएच.डी. करिता ५ वर्षे अधिछात्रवृत्ती प्रदान करते, तसेच बार्टी यु.जी.सी/ एन.एफ.सी च्या नियमांना अनुसरून अधिछात्रवृत्ति प्रदान करते.
२. बार्टीकडून २०१८ च्या बॅचेचे अवार्ड लेटर २०२० मध्ये देण्यात आले आहे. म्हणून हे विद्यार्थी आपोआपच BANRF-२०१९ च्या नियमावलीनुसार पाच (05)वर्ष अधिछात्रवृत्तीसाठी पात्र होतात. तसेच बार्टीने यु.जी.सी/ एन.एफ.सी नियमानुसार वेळोवेळी होणाऱ्या बदलानुसार अधिछात्रवृत्ती रक्कमेत बदल करून वाढीव रक्कम २०१८ च्या पीएच.डी. संशोधकांना अदा केली आहे.
३. तीन सदस्यीय समितीच्या शिफारशी नुसार बी.ए.एन.आर.एफ -२०१८ अंतर्गत असलेल्या एम.फिल.च्या विध्यार्थ्यांना पुढे पीएच.डी. करीता देखील फेलोशिप नियमित देण्यात आली. म्हणजेच एम.फिल. करीता 2 वर्ष आणि पुढे पीएच.डी. करिता ३ असे एकूण पाच वर्ष फेलोशिप देण्यात आली आहे. ती यु.जी.सी च्या नियमानुसार योग्य आहे. परंतु त्याच बी.ए.एन.आर.एफ -२०१८ अंतर्गत असलेल्या २१४ पीएच.डी. विद्यार्यांची पाच वर्षाची मागणी असलेला विषय या बैठकीत फेटाळण्यात येतो हा अन्याय नाही का?
४. प्रत्येक नियामक मंडळाच्या (बी.ओ.जी) बैठकीमध्ये फेलोशिप संदर्भातील प्रश्नांबाबत UGC च्या नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. असे नमूद केले असताना देखील बी.ए.एन.आर.एफ -२०१८ पीएच.डी. २१४ संशोधकांचा प्रश्न चार वर्षापासून मार्गी लागलेला नाही. महत्वाचे म्हणजे बी.ए.एन.आर.एफ -२०१८ ही बॅच कोविड-१९ व लॉकडाऊन या गोष्टीमुळे विशेष बॅच म्हणून उल्लेख करून न्याय द्यावा.
५. बार्टी प्रशासनाने बी.ए.एन.आर.एफ -२०१९ पासून यु.जी.सी नियमानुसार ५ वर्ष अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मागणी २०१८ चे विद्यार्थी करीत होते. त्याचा २०१८ च्या विद्यार्थांना लाभ दिला नाही. त्यामुळे २०१८ बॅच संदर्भात ही अन्यायकारक बाब आहे.
६. २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजी मा.मुख्यमंत्री साहेब, बार्टी प्रशासन, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, संबंधित अधिकारी व विद्यार्थी यांच्यामध्ये झालेल्या मीटिंग मधील चर्चेमध्ये एकूण सहा विषय मांडलेले होते. आणि ते सर्व विषय मार्गी लावण्याचे आदेश मुख्यमंत्री साहेबांनी दिले होते. त्यापैकी पाच विषय मार्गी लागले असून, फक्त बी.ए.एन.आर.एफ -२०१८ पीएच‌.डी.चा एकच विषय प्रलंबित आहे. त्यासाठी लागणारा निधि २३, २३, १८, ४००/- (अक्षरी रुपये – तेवीस कोटी तेवीस लाख अठरा हजार चारशे फक्त) बार्टीसंस्थेकडे उपलब्ध असल्याचे पत्र सामाजिक न्याय विभाग मुंबई व सबंधित विद्यार्थांना देण्यात आले होते. तरी सुद्धा आमचा विषय प्रलंबित आहे. तो तुम्ही मार्गी लावून न्याय द्यावा. असे सामाजिक न्याय मंत्री, मा. संजय शिरसाट साहेब यांना संशोधकांनी सांगितले.
७. २०१८ ते २०२४ या कालावधी दरम्यान ४०% बी.ए.एन.आर.एफ -२०१८ पीएच‌.डी. संशोधकांनी आपले संशोधन कार्य पूर्ण करून प्रबंध सादर केले आहेत. परंतु बार्टी व प्रशासन यांच्या संथगती धोरणांमुळे संशोधन कार्य थांबवणे किंवा ते अपूर्ण सोडणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नव्हते, त्यांनी आर्थिक समस्यांना तोंड देऊन, प्रसंगी कर्ज, उसनवार करून आपले संशोधन कार्य पूर्ण केले आहे. ही अभिमानाची बाब नाही का?
म्हणून बी.ए.एन.आर.एफ -२०१८ (२१४) संशोधकांना यु.जी.सी/ एन.एफ.सी नियमांनुसार पाच वर्षे किंवा प्रबंध सादर केलेली दिनांक, जे आधी असेल तिथंपर्यंत अधिछात्रवृत्तीचा लाभ मिळावा. या कारणाने विद्यार्थ्यांनी मा. संजय शिरसाट साहेब यांना २०१८ पीएच.डी संशोधक विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासंदर्भात संभाजीनगर या ठिकाणी भेटून सांगितले असता,  तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याची आदेशही दिले. त्या पद्धतीने प्रस्ताव एक महिना झाला प्रधान सचिव  यांच्याकडे प्रलंबित असलेले समजते.

येत्या आठ दिवसात विद्यार्थांचे प्रश्न मार्गी लावतील अशी आशा असून बी.ए.एन.आर.एफ -२०१८ च्या संशोधक विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे

BARTY Researcher : अनु.सूचित जाती समाजातील बार्टी संशोधक संतप्त

Share This News
error: Content is protected !!