मुंबई : महाराष्ट्रात हिंदी भाषा शिकण्याबाबत “अनिवार्य” हा शब्द वापरण्यात आला होता. मात्र, आता या शब्दाला स्थगिती दिली जात असून विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा शिकणे बंधनकारक राहणार नाही, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मंगळवारी पत्रकारपरिषदेत केली.
ते म्हणाले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण – २०२० मध्ये भाषा शिक्षण देण्याबाबत एक परिच्छेद नमूद आहे. तीन भाषा शिकविण्याचा फॉर्म्युला त्यात दिला आहे. त्यानुसार केंद्रसरकारने राज्यांसाठी कुठलीही भाषा बंधनकारक केलेली नाही. त्यामुळे केंद्रसरकारकडून महाराष्ट्रात हिंदी भाषा थोपवली जात असल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचे त्यांनी म्हटले.
भुसे म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण – २०२० नुसार ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी एकूण तीन भाषांपैकी दोन भाषा आपल्या देशातील असल्या पाहिजेत, असे ठरविण्यात आले आहे. राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत तिसरी भाषा हिंदी म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत काढण्यात आलेल्या शासननिर्णयात हिंदी भाषा ‘अनिवार्य’ असा उल्लेख झाल्याने हा संभ्रम निर्माण झाल्याचे भुसे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता अनिवार्य या शब्दाला स्थगिती दिली असून पुढील शासन निर्णय यथावकाश निर्गमित केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठी विषय बंधनकारकच !
मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये
मराठी विषय बंधनकारक राहणार आहे. इतर माध्यमाच्या शाळांमध्ये सुद्धा मराठी भाषा विषय बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्या शाळेत मराठी शिकवणारे शिक्षक सुद्धा मराठी भाषेत पदवी मिळवलेले असले पाहिजे याचेही बंधन असल्याचे दादा भुसे यांनी सांगितले.
१० हजार ५०० शिक्षकांची भरती
सीबीएसईच्या चांगल्या बाबी स्वीकारणार आहोत. व्यापक स्वरूपाचा इतिहास, भूगोल अभ्यासक्रमात दिसेल. शिक्षक भरतीला प्राधान्य दिले जाणार असून लवकरच १० हजार ५०० शिक्षकांची भरती केली जाईल. पवित्र पोर्टलवरुन ही भरती होणार आहे. आनंद गुरुकुल निवासी शाळा सुरू होतील
शिक्षण विभागाचे आठ विभाग आहेत, त्या प्रत्येक ठिकाणी आपण शाळा तयार करणार आहोत. जे खेळामध्ये प्रविण्य दाखवतात त्यांना निवासी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देता येईल. राज्यव्यापी वेगवेगळ्या पद्धतीचे आनंद गुरुकुल निवासी शाळा सुरू होतील, ज्या स्पेशालिटी शिक्षण देतील अशा शाळा तयार करत आहोत, अशी माहिती द भुसे यांनी दिली.
राज्यातील ६५ शिक्षण संघटनाची बैठक नुकतीच घेण्यात आली. शिक्षकांची इतर अशैक्षणिक कामे कशी कमी करता येतील, यावर बैठकीत चर्चा झाली. जीआर काढून शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कामे बाजूला केले जातील. शिक्षकांना इतर कामे कमीत कमी देण्याचा प्रयत्न राहील. या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
