पुणे जिल्हा परिषदेने सुरू केलेली ई-मान्यता प्रणाली राज्यस्तरावरील एकात्मिक शाळा व्यवस्थापन प्रणाली सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल. अशी प्रणाली विकसीत करताना सर्व प्रकारच्या सुविधा एकाच ठिकाणी आणणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी केले पुणे जिल्हा परिषदेच्या ई-मान्यता प्रणालीचे उद्घाटन दूरदृष्यप्रणालीद्वारे केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आले यावेळी ते बोलत होते.
कार्यक्रमाला शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, योजना संचालक महेश पालकर, मुख्याध्यापक संघाचे महेंद्र गणपुले, गणेश घोरपडे, शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड आदी उपस्थित होते.
केसरकर म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता महत्वाची आहे. शाळांना विविध मान्यता देतांना गैरप्रकार होऊ नये यासाठी ही प्रक्रीया ऑनलाईन करण्यात आली आहे. या प्रक्रीयेतील त्रुटी दूर करून ती अधिक सुटसुटीत करावी लागेल आणि त्यासाठी यंत्रणेला चांगले प्रशिक्षण द्यावे लागेल. ही प्रक्रीया अधिक पारदर्शक करण्याची गरज आहे. अधिकाऱ्यांनी संचमान्यता प्रणालीतील अडचणींचा आढावा घ्यावा.
राज्यस्तरावर सुरू करण्यात येणारी एकात्मिक शाळा व्यवस्थापन प्रणाली राबवितांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर सर्व सुविधा येणे गरजेचे आहे. पुण्यासारख्या प्रगत जिल्ह्याने अशी प्रणाली विकसीत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. आरटीई २५ टक्के कोट्याअंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नववी व दहावीच्या शिक्षण पुढे चालू राहावेत यासाठी सुविधा देण्याची बाब विचाराधीन आहे. नवे ॲप विकसीत करताना अनेक ठिकाणी ऑफलाईनचा आग्रह का धरण्यात येतो त्याची कारणे शोधून त्रुटी दूर कराव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली.
शिक्षण क्षेत्रातील सुविधा निर्माण करताना विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासाचाही विचार करावा आणि नव्या क्षेत्राविषयीची कौशल्ये शिकविण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहनही दीपक केसरकर यांनी केले. नवी प्रणाली विकसित करण्याबाबत त्यांनी पुणे जिल्हा परिषदेचे कौतुक केले.
