स्वारगेट बलात्कार प्रकरणात (swargate rape case) पीडितेचं चारित्र्यहनन करणाऱ्या खोट्या, अवमानजनक, असंवेदनशील आणि दिशाभूल करणाऱ्या वक्तव्यांवर बंदी घालावी असा पीडितेचे वकील अॅड. असीम सरोदे (asim sarode) यांचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे.
भारतीय कायद्यानुसार जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना यासंदर्भात आदेश काढण्याचे विशेष अधिकार राज्य सरकारने दिले आहेत. असं सांगत न्यायदंडाधिकारी टी एस गायगोले यांनी न्यायालयाने नेमकं काय म्हटल आहे पाहूयात… हा अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्याची आवश्यकता असल्याच न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे..पीडितेच्या अधिकारांच रक्षण करण्यासाठी आणि तिचं चारित्र्यहनन करणारी वक्तव्यं रोखण्यासाठी मनाई आदेश देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. त्यामुळे आता या संदर्भात पीडितेचे वकील अॅड. असीम सरोदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला आहे.. पीडितेच्या वतीने असीम सरोदे यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल करत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ म्हणजेच जुन्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४४ नुसार अशा प्रकारच्या वक्तव्यांवर मनाई आदेश काढता येतो असा युक्तिवाद केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे दाखले सादर करत हा आदेश देण्याची मागणी केली. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केलं की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ नुसार उपद्रव, संभाव्य धोका किंवा तातडीच्या प्रकरणांमध्ये आदेश काढण्याचे विशेष अधिकार जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. न्यायालयाला असा आदेश देण्याचा अधिकार नाही..तसच सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला या प्रकरणाला लागू होत नाही असं नमूद करत न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला आहे..मात्र असीम सरोदे यांच्याकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल करण्यात आला असल्याने सरोदे यांच्या अर्जावर आज सुनावणी पार पडली. मात्र शहर भागात अशा ऑर्डर काढण्याबाबतचे अधिकार पोलीस आयुक्तांना असल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणं आहे. मात्र तरीही जिल्हाधिकारी पोलीस आयुक्तांशी मनाईचा आदेश काढण्याबाबत चर्चा करणार आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे.
