सभांना गर्दी पण मतांचा शुकशुकाट असलेल्या राज साहेबांच्या इंजिनाला मोठा ब्रेक लागण्याची परिस्थिती ओढवली आहे. राज ठाकरे (raj thackeray) यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची (MNS) अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज ठाकरे आणि पराभवामुळे खचलेल्या मनसैनिकांच्या टेन्शनमध्ये आणखी भर पडणार आहे. मनसेची मान्यता रद्द का होऊ शकते ? वाचा सविस्तर
मान्यता रद्द होणार ?
राजकीय पक्षाची पक्ष म्हणून मान्यता कायम राहण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीत किमान एक आमदार निवडून येणं किंवा आठ टक्के मतं मिळणं आवश्यक आहे. मात्र हे दोन्ही निकष मनसेने यंदा पूर्ण केले नाही. मनसेला या निवडणुकीत केवळ 1.8 टक्के मतं मिळालीत. 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीच्या तुलनेत मनसेची यंदा पिछेहाट झाली. 2009 च्या पहिल्याच विधानसभेत मनसेचे तब्बल 13 आमदार निवडून आले. तर 2014 आणि 19 मध्ये केवळ एकच आमदार निवडून आला. तर 2014 मध्ये पक्षाला 16 लाख 65 हजार आणि 2019 मध्ये 12 लाख 42 हजार मतं मिळाली होती. मात्र यंदा मनसेला एकूण मतदानाच्या केवळ 1.8 टक्के मतं मिळाली. त्यामुळेच पक्षाची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
निकष काय ?
- विधानसभेत किमान एक आमदार निवडून यायला हवा किंवा एकूण मतांच्या आठ टक्के मतं मिळायला हवीत.
- किंवा विधानसभेत दोन आमदार निवडून यावेत आणि सहा टक्के मतं मिळावीत.
- किंवा तीन आमदार निवडून यावेत आणि तीन टक्के मतं मिळायला हवीत.
या निकषांवर पक्षाची मान्यता टिकून राहते अन्यथा ‘आपल्या पक्षाची मान्यता रद्द का करू नये’, अशी नोटीस आयोगाकडून पाठवली जाते.
मान्यता रद्द झाली तर काय…
पक्षाची मान्यता रद्द झाल्यास मनसेचं नाव काढून घेतलं जाणार नाही, मात्र सध्या असलेलं इंजिन हे चिन्ह काढून घेतलं जाईल. त्याऐवजी पुढच्या निवडणुकीत त्यांना दुसरं चिन्ह दिलं जाईल. याखेरीस पक्षावर किंवा पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर जास्त परिणाम होणार नाही. ‘एकला चलो रे’ चा नारा देणाऱ्या मनसेच्या सव्वाशे उमेदवारांपैकी केवळ एकाच उमेदवाराला 50 हजारांपेक्षा जास्त मतं मिळाली. याचाच अर्थ यंदाच्या निवडणुकीत मनसेचा सर्वात खराब परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला. त्यामुळेच आता निवडणूक आयोग नेमकी काय भूमिका घेणार आणि मनसेची मान्यता रद्द होणार का हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
