महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल हा अतिशय अनपेक्षित लागला. लोकसभेत मोठ्या मताधिक्य मिळवलेल्या महाविकास आघाडी (MVA) ला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळेच महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांनी महायुतीने ईव्हीएम (EVM) मशीन मध्ये फेरफार केल्याचा आरोप केला आहे. त्यासंदर्भात आवाज उठवत न्यायालयात जाण्याची भूमिका ही घेतली. मात्र त्या आधीच आता सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) ईव्हीएम बाबत मोठा निर्णय दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने देशातील निवडणुका ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांवर (Ballot paper) मतदान घेण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी फेटाळून लावली आहे. ईव्हीएमविरोधात के. ए. पॉल यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. याबाबतची सुनावणी न्यायाधीश विक्रम नाथ यांच्यासमोर सुरू होती. याविषयी निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने मोठं विधान केलं आहे.
याचिकेत काय ?
परदेशातील अनेक लोकशाहीवादी देशांमध्ये मतपत्रिकेवर मतदान पार पडतं. त्यामुळे भारतातही अशी प्रक्रिया व्हावी, असं याचिकेत म्हटलं आहे. त्याबरोबरच निवडणुकीदरम्यान पैसे, मद्य किंवा इतर वस्तूंचे वाटप करताना आढळून आलेल्या उमेदवारांना पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक आयोगाने बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं ?
‘जेव्हा तुमचा पराभव होतो, तेव्हा ईव्हीएममध्ये गडबड आहे आणि तुम्ही जिंकता त्यावेळी ईव्हीएम चांगलं आहे, असं कसं असू शकतं ?’, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
