मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत असून, दुसऱ्या बाजूला या योजने विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली. ही आज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने या योजनेचा मार्ग आता मोकळा झालाय.
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेची घोषणा केली.
त्यानंतर या योजनेला राज्यात मोठा प्रतिसाद मिळाला. मात्र दुसरीकडे या योजनेविरोधात लाडकी बहीण योजना सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय असल्याचा आरोप करत नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटंट नावेद मुल्ला यांनी वकील ओवैस पेचकर यांच्यामार्फत ह जनहित याचिका दाखल केली. मात्र हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळली आहे. लाडकी बहीण योजना ही कल्याणकारी योजना असून हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे त्यात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेचा मार्ग आता मोकळा झाला.
