Nepal Protest Gen Z:नेपाळमध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर घातलेल्या बंदीमुळे देशात शांततेच वातावरण. तरुणांनी, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन सुरू केले आहे. यावेळी(Nepal Protest Gen Z) तरुणांनी सरकारला तात्काळ ही बंदी मागे घेऊन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर करावा असे आवाहन केले.
या आंदोलनाचे केंद्रस्थान नेपाळची राजधानी काठमांडू बनले आहे. हजारो तरुणांनी रस्त्यावर उतरून सरकारचा निषेध केला. त्यांच्या घोषणांनी आणि आक्रमक भूमिकेमुळे परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे. सरकारच्या या निर्णयामागे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी नेपाळच्या दूरसंचार कायद्यानुसार नोंदणी केली नाही, हे कारण देण्यात आले होते. सरकारने या प्लॅटफॉर्म्सना सात दिवसांची मुदत दिली होती, परंतु त्या मुदतीत त्यांनी नोंदणी केली नाही. त्यामुळेच फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्यूब, व्हॉट्सॲप आणि एक्स (ट्विटर), स्नॅपचॅट, पिंटरेस्ट, लिंक्सइन, सिग्नल, वी चॅट, क्लबहाऊस, मास्टोडॉन, रंबल, मीवी, व्हीके, लाइन, इमो, झालो, सोल, बोटिम आणि हॅम्रो पॅट्रो यांसारख्या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालण्यात आली.
या बंदीच्या विरोधात सुरू असलेले आंदोलन हिंसक झाले. संतप्त तरुणांनी निषेध दर्शवण्यासाठी थेट नेपाळच्या संसदेवर हल्ला केला. त्यांनी पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडले आणि संसदेच्या परिसरात घुसण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून पोलीस प्रशासनाने बळाचा वापर केला. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधूर, पाण्याचा मारा आणि हवेत गोळीबार केला. मात्र, या संघर्षात 14 तरुणांचा मृत्यू झाला असून, ८० हून अधिक तरुण जखमी झाले आहेत. हा आकडा वाढत जाण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे.
अखेर 33 तासांनंतर लालबागच्या राजाचं विसर्जन ; का झाला इतका उशीर?
या घटनेमुळे संपूर्ण देशात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काठमांडूमध्ये कर्फ्यू (संचारबंदी) लागू करण्यात आला असून, शांतता राखण्याचे आवाहन केले जात आहे. आंदोलक केवळ सोशल मीडियावरील बंदीच्या विरोधातच नाहीत, तर बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार यांसारख्या मुद्द्यांवरूनही सरकारवर आपला राग व्यक्त करत आहेत. त्यांच्या मते, सोशल मीडिया हे त्यांच्या आवाजाचे एक प्रभावी माध्यम आहे आणि सरकार तेच बंद करून त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या संपूर्ण घटनेवर नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांनी ‘राष्ट्र प्रथम’ हे धोरण स्वीकारले असून, डिजिटल माध्यमांवरील गैरवापर रोखण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे नेपाळमधील तरुणाई आणि सरकार यांच्यातील दरी वाढत असून, देशाच्या राजकारणावर आणि सामाजिक स्थितीवर याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या अशांततेमुळे नेपाळच्या स्थिरता आणि भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
