दिल्ली: राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली असून या सुनावणीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या निवडणुका या ठरलेल्या वेळीच होणार असून ज्या ठिकाणी आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झालं नाही त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणी आता 21 जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. राज्यातील 20 जिल्हा परिषदा व 83 पंचायत समितीमध्ये आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झालं असल्याचं समोर आलं आहे.
कोणत्याही निवडणुकांना आम्ही स्थगिती दिली नाही 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या सर्व ठिकाणी आदेशानुसारच निवडणुका घ्याव्यात मनपा जिल्हा परिषद निवडणूक व पंचायत समितीमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण नको असे स्पष्ट निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत.
