आज निवडणुका होतील, उद्या निवडणुका होतील म्हणून इच्छुक उमेदवार केव्हापासून गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेत मात्र निवडणुकांना मुहूर्त काही लागेना. तिकडं सर्वच पक्षांची नेतेमंडळी निवडणुकीच्या तारखा कधीही जाहीर होतील, कार्यकर्त्यांनो तयारीला लागले, असं म्हणतायत मात्र इच्छुक उमेदवार आधी तारखा तर सांगा, असं म्हणत अक्षरशः घायकुतीला आले आहेत.
कोरोनाकाळात दोन वर्षे केलेली कामं आणि त्यानंतर गेली वर्षभर केलेली निवडणुकीची तयारी पाहाता आता निवडणुका लागतील, मग निवडणुका लागतील या आशेनं सर्व कार्यकर्ते देव पाण्यात ठेवून बसलेत. आधीच कोरोनाकाळात पदरमोड करून आपापल्या प्रभागात केलेला खर्च आणि आता निवडणुका लांबणीवर पडल्यानं दहीहंडी, गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दिवाळी असे तोंडावर आलेले सण-उत्सव पाहाता आजी-माजी लोकप्रतिनिधींसह इच्छुक उमेदवारांना आपल्या खर्चाचं गणित पुन्हा एकदा जुळवावं लागणार आहे. तीन सदस्यांचा प्रभाग जाहीर होताच त्यानुसार प्रभागरचना झाली, आरक्षण सोडतही निघाली. त्यातच पंधरा दिवसांत निवडणूक जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला दिल्यानंतर इच्छुकांनी गुडघ्याला बांधलेल्या बाशिंगाची गाठ आणखी करकचून आवळली पण शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आलं आणि तीन सदस्य प्रभाग रचना रद्द करण्याचा आदेश निघताच बाशिंगाची गाठ पुन्हा एकदा सैल झाली. त्यामुळं महापालिका निवडणुका तीन सदस्यांच्या की चार सदस्यांच्या या संभ्रमात सापडलेले इच्छुक पुरते गोंधळून गेले आहेत. आता चार सदस्यांचा प्रभाग म्हटल्यावर पुनःश्च हरिओम म्हणण्याची वेळ निवडणूक आयोगावर आली आहे. पुणे महापालिका हद्दीत आधीच 34 गावं समाविष्ट झाली आहेत. त्यामुळं आता पुन्हा एकदा नव्यानं प्रभागरचना करणं, त्यावर हरकती मागवणं, मतदारयादी तयार करून पुन्हा आरक्षण काढणं या साऱ्या कामांसाठी तीन-चार महिने तर नक्की द्यावे लागणार. त्यामुळं निवडणुका पुढील वर्षापर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता वाटू लागलीये. तिकडं शिंदे-फडणवीस सरकारवरच शिवसेनेनं प्रश्नचिन्ह उभं केल्यानं त्यासंदर्भात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. जोवर त्याचा निकाल लागत नाही तोवर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं घोंगडं भिजत राहण्याचीच चिन्हं जास्त दिसतायत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढं ढकलू नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळं निवडणुका वेळेत व्हाव्यात यासाठी काही जण न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचीही शक्यता आहे. चार सदस्यीय प्रभागाच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाल्यास तीन सदस्यीय प्रभागानुसार राज्यात लवकरात लवकर निवडणुकांचे पडघम वाजू शकतात. एकूणच काय तर नेतेमंडळी कार्यकर्त्यांना कितीही म्हणत असली की, निवडणुका कधीही लागतील तयारीला लागा पण कार्यकर्ते, आजी-माजी लोकप्रतिनिधी आणि इच्छुक मात्र अहो, आधी तारखा तर सांगा, असं म्हणत निवडणूक तारखांकडं डोळे लावून बसले आहेत.
