अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला. एससी, एसटी आरक्षणाच्या प्रवर्गातील अधिक मागास जातींसाठी उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आले. यावरूनच आज वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया देताना उच्चवर्णीयांमध्ये मागासलेपणा आहे आणि खुल्या प्रवर्गात वर्गीकरण व्हायला हवे! मग हा दांभिकपणा कशासाठी ? असा प्रश्न उपस्थित केला.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, ‘न्यायव्यवस्थेमध्ये आधी प्रतिनिधित्व हवं, न्यायव्यवस्था उपेक्षित आणि दलित जातींवर निर्णय देऊन स्वतःच्याच पाठीवर थाप मारून घेत आहे. पण त्यांनी कधी स्वतःमध्ये डोकावून पाहिलं तर लक्षात येईल की, न्यायव्यवस्थेत प्रतिनिधित्व देण्यात आलं नाहीये किंवा सत्य परिस्थिती अशी आहे की उच्चवर्णीयांमध्ये मागासलेपणा आहे त्यामुळे खुल्या प्रवर्गात वर्गीकरण व्हायला हवं! पण मग हा दांभिकपणा कशासाठी ? एससी, एसटीसाठी सकारात्मक धोरण हे गरीबी कमी करण्यासाठीचं धोरण नसून सामाजिक न्यायासाठीचं हत्यार झालं आहे. दलितांना वगळण्यात आलं होतं, ते प्रशासनाचाही भाग नव्हते आणि त्यांना सैन्यात भरती करण्यात येत नव्हते. सकारात्मक धोरणांमधून अत्याचार होणाऱ्या उपेक्षित घटकांवर झालेला अन्याय दूर करणे अपेक्षित आहे.’
त्याचबरोबर तथाकथित दलित प्रेमीपक्ष अशा आशयाने त्यांनी वर्गीकरणाच्या निर्णयाचे स्वागत ज्या पक्षांनी केले त्यांनी याबद्दलची जबाबदारी घ्यावी अशी मागणी देखील प्रकाश आंबेडकरांनी यावेळी केली.
कोर्ट काय म्हणाले ?
सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान प्रत्येक राज्याला एससी, एसटी प्रवर्गात उपवर्गीकरण करुन आरक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यांना एससी आणि एसटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याचा अधिकार नाकारला होता. मात्र, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच जुन्या निर्णयाची समीक्षा करत हा नवा निर्णय दिला. सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सहा विरुद्ध एक अशा मताने राज्यांना एससी आणि एसटी प्रवर्गात उपवर्गीकरण करण्याच्या अधिकाराला मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अधिक मागास आणि वंचित घटकांना फायदा होईल, असे मानले जात आहे. मात्र याच निर्णयाच्या विरोधात आता सदावर्ते आव्हान देणार का हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.
