मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमी प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमी आणि शाही इदगाह मशीद प्रकरणी हायकोर्टाने मुस्लिम बाजूची याचिका फेटाळली आहे. उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला हा मोठा दणका दिला आहे.
या प्रकरणी हिंदू पक्षाने 18 याचिका दाखल करून शाही ईदगाह मशिदीची जमीन हिंदूंच्या मालकीची असल्याचे म्हटले होते. यासोबतच हिंदू पक्षाने तेथे पूजा करण्याचा अधिकारही मागितला होता. मात्र यावर मुस्लिम पक्षाने वक्फ कायदा, प्रार्थनास्थळ कायदा, मर्यादा कायदा आणि विशिष्ट ताबा सुटका कायदा यांचा हवाला देत हिंदू पक्षाच्या याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. मात्र अलाहाबाद हायकोर्टने मुस्लिम पक्षाचीच याचिका फेटाळून लावली आहे. म्हणजेच हिंदू पक्षाच्या याचिकांवर आता सुनावणी सुरू राहणार आहे.
वकिलांचा युक्तिवाद काय ?
हिंदू पक्षांने युक्तिवाद करताना म्हटले आहे की, 1. ईदगाहचा संपूर्ण अडीच एकरचा परिसर भगवान श्रीकृष्णाचे गर्भगृह आहे.
2. ईदगाह मस्जिद समितीकडे या जमिनी बाबतची कोणतीही नोंद नाही.
3. मालकी हक्काशिवाय वक्फ बोर्डाने कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता ही जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केली आहे.
4. या ठिकाणचे मंदिर पाडून बेकायदेशीरपणे मशीद बांधण्यात आली आहे.
5. या याचिकेत सीपीसी चा आदेश-7, नियम-11 लागू नाही.
6. ही वास्तू पुरातत्व खात्याने संरक्षित असल्याचे घोषित केले आहे, त्यामुळे त्याला पूजा स्थळांचा कायदा लागू होत नाही.
7. एएसआय ने ती नझुल जमीन मानली आहे, तिला वक्फ मालमत्ता म्हणता येणार नाही.
6. जमीन कटरा केशव देव यांच्या मालकीची आहे.
मुस्लिम पक्षाकडून करण्यात आलेला युक्तिवाद असा होता की, 1. प्रार्थना स्थळ कायदा 1991 नुसारही खटला चालविण्यायोग्य नाही.मुस्लीम पक्षकारांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की या जमिनीवर 1968 मध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये करार झाला होता. 60 वर्षांनंतर झालेल्या कराराला चुकीचे म्हणणे योग्य नाही. त्यामुळे खटला चालवता येत नाही.
2. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी धार्मिक स्थळाची ओळख आणि स्वरूप जशी होती तशीच राहील, याचा अर्थ त्याचा स्वभाव बदलता येत नाही.
3. हा मुद्दा मर्यादा कायदा आणि वक्फ कायद्यांतर्गत देखील पाहिला गेला पाहिजे.
4. दिवाणी न्यायालयात सुनावणी घेण्याचा हा विषय नाही. त्यामुळे ही सुनावणी वक्फ न्यायाधिकरणात व्हायला हवी.
