महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित असलेल्या नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या कार्यालयाच्या एका फोनवरून अनुदान मिळण्यास मदत झाली आहे.
राज्य शासनाने महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. या अनुदानाचा लाभ राज्यातील सुमारे १४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळत आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील काही शेतकऱ्यांपर्यत हा प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ पोहोचत नसल्याने शेतकरी थेट सहकार मंत्र्यांकडे निवेदने/तक्रार अर्ज देत आहेत. त्याची सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्या कार्यालयातील अधिकारी दखल घेऊन त्यावर तातडीने कार्यवाही देखील करीत आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद तालुक्यातील बेलोरा येथील एक नियमित कर्जफेड करणारे वयोवृद्ध शेतकरी नथ्थु जाधव यांनी अनुदान मिळत नसल्याने याबाबत चौकशी व्हावी यासाठी थेट सहकार मंत्र्यांच्या नावे मंत्रालयातील कार्यालयात निवेदन/ तक्रार अर्ज दिले. बुधवारी (दि.२४) मंत्री कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी यांनी याची दखल घेत तात्काळ विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फोन करून माहिती घेतली. यात शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या लाभासाठी पात्र होते, मात्र बॅंक खात्याच्या आधार प्रमाणीकरणानंतर नावातील फरकामुळे हे अनुदान अडले होते. ही तांत्रिक अडचण लक्षात येताच ती तत्काळ दूर करून शेतकऱ्याला लाभ मिळवून द्यावा, अशा सूचना त्यांनी सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्यानंतर त्याच दिवशी शेतकरी जाधव यांच्यासह १२ शेतकऱ्यांच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या खात्यात ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान जमा झाले. सदर अनुदान शेतकऱ्यांना मिळाले की नाही याचा पाठपुरावा करून खात्रीदेखील मंत्री कार्यालयाने करुन घेतली.
हा प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ मिळाल्याने वयोवृद्ध शेतकरी नथ्थु जाधव यांनी समाधान व्यक्त करुन सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे आभार मानून त्यांच्या कामाचे कौतुकही केले. या उदाहरणातील तत्परतेतून विभागाची कामगिरी उल्लेखनीय ठरत आहे. राज्य शासनाचे नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारे प्रोत्साहनपर अनुदान नक्कीच बळीराजाला प्रोत्साहन देणारे ठरेल.
