ओबीसी आरक्षणाच्या पेचामुळं रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झालाय. यासाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर झाला असून आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी पुणे महापालिकेच्या 173 पैकी तब्बल 148 जागांवर फेर आरक्षण सोडत होणार आहे. यापूर्वी काढण्यात आलेल्या एससी व एसटी प्रवर्गाच्या 25 आरक्षित जागा वगळून उर्वरित सर्वसाधारण 148 जागांमधून ओबीसींच्या 46 जागांसाठी आरक्षण सोडत निघणार आहे. त्यामुळं आता पुन्हा नव्यानं राजकीय समीकरणे बदलणार असून अनेकांचं भवितव्य अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगानं महापालिकांसाठी येत्या 29 जुलैला ओबीसी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेच्या 173 जागांपैकी 148 जागांसाठी आता फेर आरक्षण सोडत निघणार आहे. या सोडतीबाबत आयोगाने दिलेल्या सुचनेनुसार यापुर्वी दि. 31 मे रोजी काढण्यात आलेले एससी व एसटी प्रवर्गाचे 25 जागांचे आरक्षण कायम राहणार असून उर्वरित 148 जागांसाठी नव्याने आरक्षण सोडत निघणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 27 टक्के आरक्षण ओबीसी प्रवर्गासानुसार 46 जागा या प्रवर्गासाठी आरक्षित होणार आहेत. त्यामध्ये 23 जागा महिला ओबीसी तर उर्वरित 23 जागा ओबीसी खुल्या प्रवर्गासाठी असणार आहेत.
ओबीसी आरक्षण सोडतीच्या या प्रक्रियेमुळं पुणे महापालिकेच्या सर्व प्रभागांमधील राजकीय गणिते बदलणार आहेत. यापुर्वी काही प्रभागांमध्ये दोन महिला तर काहींमध्ये एक महिला आणि दोन खुला अशी आरक्षणे पडली होती. मात्र आता हे सर्व चित्र बदलणार असून ज्या प्रभागात दोन महिला जागा होत्या त्या प्रभागांत एक महिलेचे आरक्षण पडू शकते आणि दोन खुल्या जागांवर दोन महिला ओबीसीसह आणि एक खुला असे आरक्षण पडू शकते. परिणामी, अनेक इच्छुकांची गणिते यामुळं बिघडण्याची शक्यता आहे. अर्थात, 29 जुलै रोजीच्या आरक्षण सोडतीनंतर हे चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकेल.