मुंबई – ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारला दिले आहेत. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या आशा वाढल्या आहेत. राज्य सरकार येत्या जूनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणवर आपलं मत मांडणार आहे अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जनता दरबारात आले असता त्यांनी ही माहिती दिली. अजित पवार म्हणाले, ” सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे राज्यातही आम्ही लगेच प्रयत्न सुरू केले आहेत. बांठिया समिती नेमलेली आहे त्यांचेही काम सुरू आहे. मध्यप्रदेश राज्य जसं सुप्रीम कोर्टात गेले त्याचधर्तीवर जूनमध्ये बांठीया समितीचा अहवाल आल्यावर आमचं म्हणणं मांडणार आहोत” असे अजित पवार म्हणाले.
“आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजाला प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे यासाठी प्रयत्न सुरुच राहणार आहोत . अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आम्ही कोर्टात ओबीसी आरक्षणासाठीचा लढा देणार आहोत. ओबीसी आरक्षणाबाबत दोन्ही सभागृहात विधेयक पास झाले होते. विरोधकांनीही पाठिंबा दिला होता. राज्यपालांनीही विधेयकावर तात्काळ सही केली. त्यामुळे मध्यप्रदेशप्रमाणे न्यायव्यवस्थेसमोर आमची बाजू प्रभावीपणे मांडू” असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
