नवी दिल्ली- राजद्रोह कालमाबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार राजद्रोहाचं कलम 124 अ तूर्तास स्थगित करण्यात आलं आहे. राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नका असं देखील सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला देशद्रोहाचा गुन्हा ठरवणाऱ्या IPC च्या कलम 124A च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे. जोपर्यंत याबाबत पुन:परीक्षण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत 124 ए अंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकारचे गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींनी न्यायालयात दाद मागावी, असं देखील कोर्टानं सांगितलं आहे.
आजच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने राजद्रोहाच्या कलमाला स्थगिती देणे हे अयोग्य ठरेल, असे सांगत हे कलम रद्द करण्यास विरोध दर्शविला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने या कलमाबाबत असलेली संदिग्धता दूर होईपर्यंत या कलमाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. अलीकडच्या काळात अनेकांनी राजद्रोह कलमाच्या व्यवहार्यतेविषयी शंका उपस्थित केल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही राजद्रोहाच्या कलमात एकतर सुधारणा कराव्यात किंवा हे कलमच रद्द करावे, असे मत मांडले होते. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निकाल अत्यंत दूरगामी परिणाम ठरणारा ठरू शकतो.
राजद्रोह कायद्यातील आयपीसी अंतर्गत १२४ कलम वर १०हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. याचिकाकर्त्यांनी राजद्रोह कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन करत असल्याचं म्हणण मांडत कलम रद्द करण्याची मागणी केली होती. यावर सर्वात आधी सुनावणीत सरकारने हा कायदा १९६२ मध्ये सुप्रीम कोर्टातील ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अधिकृत स्विकृती दिली होती. सरकारविरोधात हिंसा भडकवणाचा प्रयत्न झाल्यात हा कलम लागू झाला पाहिजे, असं केंद्र सरकारने सर्वात पार पडलेल्या सुनावणीत म्हटलं होतं. मात्र, गेल्या काही दिवसांत राजद्रोहाच्या कायद्याचा दुरुपयोग केला जात असल्याची चर्चा आहे.
