बीडमध्ये बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र धारकांना जिल्हा परिषद प्रशासने मोठा दणका दिलाय.बीड जिल्हा परिषदेतील सुमारे 400 कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगात्वाची आता थेट रुग्णालयांमध्ये तपासणी केली जाणार आहे. त्यामुळे बनावट दिव्यांग किंवा कमी दिव्यांग असताना अधिक प्रमाणाचे प्रमाणपत्र मिळविलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार असणार आहे.
दिव्यांग कल्याण आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारताच त्यांनी राज्यभर दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासण्याचे आदेश दिले.त्याच अनुषंगाने बीड जिल्हा परिषदेमध्ये दिव्यांग कोट्याअंतर्गत नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी मोहीम सुरू आहे. त्यानुसार सुमारे 400 कर्मचाऱ्यांची प्रमाणपत्रे रुग्णालयामार्फत नव्याने तपासली जाणार आहेत. त्याचबरोबर त्यांची तपासणी देखील होणार आहे.काही कर्मचाऱ्यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर केली होती… तर काहींनी 40% पेक्षा कमी दिव्यांगत्व असतानाही जास्त टक्केवारीचे प्रमाणपत्र मिळवून नोकरी आणि विविध लाभ घेतले होते.दिव्यांग कल्याण आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या आदेशानंतर बीडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दस्तऐवज तपासणी करण्यात आली. या मोहिमेत 400 कर्मचाऱ्यांचे कागदपत्र तपासले गेले… त्यापैकी 18 कर्मचाऱ्यांनी अनिवार्य UDID कार्ड सादरच केले नाही.त्यांना मुदत देऊनही त्यांनी कार्ड सादर न केल्याने… मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान यांनी
14 कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं त्यामध्ये 14 शिक्षकांचाही समावेश आहे. UDID कार्ड नसेल तर लाभ मिळणार नाही शिवाय किमान 40% दिव्यांगत्व अनिवार्य आहे . अन्यथा तत्काळ कारवाई केली जाईल.राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकरी व योजना घेण्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर… ही कठोर मोहीम सुरू करण्यात आल्याची माहिती मिळते.
बीड जिल्हा परिषदेमध्ये बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांवर प्रशासनाकडून कारवाई सुरू असून 18 कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले त्यामध्ये 14 शिक्षकांचीही समावेश आहे.याप्रकरणी अधिकची तपासणी सुरू असून पुन्हा यात कोण दोषी आढळत हे पाहणं आता महत्त्वाचा आहे.
