इंडिगो विमान कंपनीची अनेक विमानं रद्द झाल्यानंतर अन्य विमान कंपन्यांनी त्यांच्या विमान प्रवासाच्या तिकिटांच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ केली आहे. मोदी सरकारने आता याच मनमानी तिकीट दर वाढीला ब्रेक लावण्यासाठी ब्रेक लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. मनमानी भाडेवाढ रोखण्यासाठी सरकारने भाडे मर्यादा लागू केली आहेत. लागू करण्यात आलेले नियम सर्व विमान कंपन्यांना लागू असणार असून, भाडे मर्यादांचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. ही भाडे मर्यादा परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत लागू राहणार असल्याचेही केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नव्या नियमांची पूर्वतयारी न केल्याचा फटका इंडिगोला बसला आहे. इंडिगोकडून आतापर्यंत शेकडो उड्डाणं रद्द करण्यात आली आहेत. विलंबानं उड्डाण करत असलेल्या विमानांची संख्यादेखील लक्षणीय आहे. त्यामुळे बहुतांश प्रवासी अन्य कंपन्यांकडे वळले आहेत. परिस्थितीचा गैरफायदा घेत काही विमान कंपन्यांनी अनेक अनेक मार्गांवरील तिकिटांचे दर वाढवले आहेत. याची दखल घेत उड्डाण मंत्रालयानं हस्तक्षेप केला आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत प्रवाशांकडून मनमानी पद्धतीनं तिकीट भाडं वसूल करणं खपवून घेतलं जाणार नाही, असं नागरी उड्डाण मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे. मंत्रालयानं आपल्या नियामक अधिकारांचा वापर करत वाहतूक विस्कळीत झालेल्या सगळ्या मार्गांवर फेअर कॅप लागू केला आहे. या मार्गांसाठीचं कमाल तिकीट भाडं निश्चित करण्यात आलं आहे. हवाई वाहतूक कंपन्यांना त्यापेक्षा अधिक भाडं वसूल करता येणार नाही. तशी परवानगी कंपन्यांना नसेल.
नव्या नियमांची पूर्वतयारी न केल्याचा फटका इंडिगोला बसला आहे. इंडिगोकडून आतापर्यंत शेकडो उड्डाणं रद्द करण्यात आली आहेत. विलंबानं उड्डाण करत असलेल्या विमानांची संख्यादेखील लक्षणीय आहे. त्यामुळे बहुतांश प्रवासी अन्य कंपन्यांकडे वळले आहेत. परिस्थितीचा गैरफायदा घेत काही विमान कंपन्यांनी अनेक अनेक मार्गांवरील तिकिटांचे दर वाढवले आहेत. याची दखल घेत उड्डाण मंत्रालयानं हस्तक्षेप केला आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत प्रवाशांकडून मनमानी पद्धतीनं तिकीट भाडं वसूल करणं खपवून घेतलं जाणार नाही, असं नागरी उड्डाण मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे. मंत्रालयानं आपल्या नियामक अधिकारांचा वापर करत वाहतूक विस्कळीत झालेल्या सगळ्या मार्गांवर फेअर कॅप लागू केला आहे. या मार्गांसाठीचं कमाल तिकीट भाडं निश्चित करण्यात आलं आहे. हवाई वाहतूक कंपन्यांना त्यापेक्षा अधिक भाडं वसूल करता येणार नाही. तशी परवानगी कंपन्यांना नसेल.
