Pune TDR controversy: पुण्यातील जनता वसाहत झोपडपट्टीच्या जागेसाठी सुमारे ७५० कोटी रुपयांचे हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) देण्याच्या वादग्रस्त प्रस्तावाला राज्य सरकारने स्थगिती दिली असून, (Pune TDR controversy) या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी या प्रस्तावातील कथित अनियमिततांची दखल घेत गृहनिर्माण विभागाला सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) योजनेअंतर्गत जनता वसाहतीची जमीन ताब्यात घेण्याच्या भरपाई प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचं निदर्शनास आणून देणारे पत्र राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते. त्यांच्या या पत्रानंतर फडणवीस यांनी गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना चौकशीसाठी नियुक्त केले असून, या प्रस्तावाशी संबंधित सर्व कार्यवाहीला स्थगिती दिली आहे.
SANDEEP DESHPANDE ON NIVADNUK AYOG MORCHA: 1 नोव्हेंबरला विरोधी पक्षांचा निवडणूक आयोगावर मोर्चा
नेमका वाद काय आहे?
यापूर्वी, SRA प्राधिकरणाने एका खासगी जमीन मालकाला सुमारे ४० एकर झोपडपट्टीची जमीन सरकारकडे हस्तांतरित करण्याच्या बदल्यात एकवेळ TDR देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. प्रस्तावात नमूद करण्यात (Pune TDR controversy) आलेले ७५० कोटी रुपयांचे मूल्यांकन वादग्रस्त ठरले आणि यामुळे राज्य सरकार तसेच SRA अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावाला मंजुरी देताना अनेक त्रुटी आणि विसंगतींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. नंतर नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने जमिनीचे पुनर्मूल्यांकन केले. त्यानुसार, जमिनीचा खरा बाजारभाव प्रति चौरस मीटर ₹५,७५० इतका निश्चित करण्यात आला, ज्यामुळे जमिनीचे एकूण मूल्य सुमारे ₹१०९ कोटी इतके कमी झाले. हे मूल्य मूळ TDR प्रस्तावातील मूल्यापेक्षा खूपच कमी होते.
अधिकाऱ्यांनुसार, शहराचा विकास आराखडा अंतिम होण्यापूर्वी ही जमीन सर्वेक्षण क्रमांक १०५ अंतर्गत नोंदणीकृत होती आणि त्याचा रेडी रेकनर दर प्रति चौरस मीटर ₹५,५०० होता. विकास आराखड्याच्या (Pune TDR controversy) मसुद्यात ती तात्पुरती अंतिम भूखंड क्रमांक ६६१ म्हणून चिन्हांकित करण्यात आली होती, ज्याचा दर ₹३९,६५० प्रति चौरस मीटर होता. तथापि, अंतिम विकास आराखड्यात भूखंडांचे पुनर्नंबरीकरण ५१९, ५२१ अ आणि ५२१८ असे करण्यात आले, जे या वर्षाच्या रेडी रेकनरमध्ये समाविष्ट नव्हते. तरीही, प्राधिकरणाने जुन्या उच्च दराचा आधार घेऊन ७५० कोटी रुपयांचा TDR जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कारवाईला दुजोरा दिला. त्या म्हणाल्या, “पर्वती मतदारसंघातील जनता वसाहत झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी एका खासगी विकासकाला TDR देण्याबाबत मी आमदार म्हणून मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. त्या पत्रावर कारवाई करत मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना चौकशीचे आदेश दिले असून, संपूर्ण प्रकरणाला स्थगिती दिली आहे.”
