Palghar Adivasi Reservation Protest: बंजारा आणि धनगर समाजाकडून अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात समाविष्ट करण्याची मागणी केली जात असल्याच्या निषेधार्थ पालघरमध्ये आज (Palghar Adivasi Reservation Protest) आदिवासी समाजाने भव्य ‘सर्वपक्षीय’ एल्गार पुकारला. आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली पालघरच्या शिवाजी चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा भव्य धडक मोर्चा काढण्यात आला. यामध्ये सात ते आठ हजार आदिवासी समाज बांधवांनी पारंपारिक वेशभूषा आणि घोषणांसह सहभाग घेतला.
यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी बंजारा आणि धनगर समाजाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत, आदिवासी आरक्षणात कोणाचीही घुसखोरी सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला. केवळ आरक्षणाचा (Palghar Adivasi Reservation Protest) मुद्दाच नाही, तर ‘बोगस’ आदिवासींना दिलेली जातवैधता प्रमाणपत्रे रद्द करणे, आदिवासी ते बिगर-आदिवासी जमीन हस्तांतरणास बंदी आणि ‘पेसा’ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा प्रमुख मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
Aadivasi protest : बंजारा समाजाकडून आदिवासी आरक्षणाच्या दाव्याच्या निषेधार्थ पालघरमध्ये मोर्चा
या मोर्च्याला सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी देखील उपस्थित होते, ज्यामुळे या आंदोलनाला राजकीय पाठबळ मिळाल्याचे दिसून आले. सत्ताधारी पक्षाचे खासदार डॉ. हेमंत सावरा, शिवसेना शिंदे गटाचे बोईसरचे आमदार विलास तरे आणि आमदार राजेंद्र गावित यांनी सरकारलाच कडक शब्दांत इशारा दिला.
COMRADE GOVIND PANSARE : कॉ. गोविंद पानसरे प्रकरणात निरपराध हिंदूंना गोवल्याचा सनातन संस्थेचा आरोप
खासदार हेमंत सावरा यांनी, “बंजारा आणि धनगर समाजाचा आदिवासी आरक्षणाशी काडीमात्र संबंध नाही,” असे स्पष्ट केले. तर आमदार राजेंद्र गावित यांनी थेट ‘सत्ताधारी असलो तरी समाज जास्त (Palghar Adivasi Reservation Protest) महत्त्वाचा आहे’ अशी भूमिका घेत, “आम्ही समाजासोबतच राहू आणि वेळ पडल्यास राजीनामे फेकून देऊ,” असा इशारा दिला. आमदार विलास तरे यांनी तर या घुसखोरीला सरकारने तात्काळ आळा घालावा, अन्यथा येत्या काळात मुंबई जाम करू, असा गंभीर इशारा दिला.
PARBHANI NEWS: विवाहितेवर जडला जीव, कुटुंबीयांचा नकार अन् परभणीच्या तरूणानं उचललं टोकाचं पाऊल
मोर्चानंतर झालेल्या सभेत विविध आदिवासी नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी भाषणे करून समाजामध्ये एकजुटीचा संदेश दिला. “संविधानाचा सन्मान करा, आदिवासींचा अधिकार राखा” हेच या आंदोलनाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे सांगण्यात आले. आरक्षणावरील हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी आदिवासी समाजाने तीव्र संघर्ष करण्याची तयारी दर्शवली आहे, ज्यामुळे हा वाद भविष्यात अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे.
