Wagholi Civic Boycott: Ivy Estate Residents to Boycott Elections!

Wagholi Civic Boycott: वाघोलीतील ‘आयव्ही इस्टेट’मधील रहिवाशांचा निवडणुकीवर बहिष्कार!

91 0

Wagholi Civic Boycott: वाघोली येथील ‘आयव्ही इस्टेट’ मधील सुमारे ३०,००० रहिवाशांनी आगामी नगरपालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला (Wagholi Civic Boycott) आहे. अनेक वर्षांपासून मूलभूत नागरी सुविधांकडे प्रशासनाने केलेल्या सततच्या दुर्लक्षामुळे संतप्त झालेल्या रहिवाशांनी हे पाऊल उचलले आहे. सुमारे १०,००० सदनिका असलेल्या या गृहसंकुलाला रस्ते, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. रहिवाशांचा हा बहिष्कार स्थानिक प्रशासनाच्या अनास्थेविरुद्धचा तीव्र निषेध दर्शवतो.

MAHARASHTRA RAIN UPDATE : पश्चिम बंगालच्या खाडीत व अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा; देशभरात कुठे कुठे होणार चक्रीवादळाचा परिणाम

रहिवाशांनी सोसायटीच्या परिसरात आणि मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ ‘रस्ता नाही, पाणी नाही, गटार व्यवस्था नाही, मग मतदान नाही’ अशा आशयाचे फलक लावले आहेत. या फलकांतून त्यांनी मूलभूत पायाभूत सुविधांबाबत असलेल्या तीव्र असंतोषाला वाचा फोडली आहे. पावसाळ्यात ‘आयव्ही इस्टेट’मध्ये येणारा मुख्य रस्ता पूर्णपणे पाण्याखाली (Wagholi Civic Boycott) जातो आणि सांडपाणी रस्त्यावर पसरते. त्यामुळे येथील रहिवाशांचे दैनंदिन जीवन अतिशय क्लेशदायक आणि अस्वच्छ झाले आहे. कामासाठी बाहेर पडणे, मुलांना शाळेत सोडणे किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडणेही अत्यंत कठीण होते.
या समस्येचे मूळ जमीनमालक आणि विकसक यांच्यातील जुन्या कायदेशीर वादामध्ये आहे, जो सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. या वादामुळे रस्त्याचे काम वर्षानुवर्षे रखडले आहे आणि त्याची दुरवस्था कायम आहे. रहिवाशांनी यापूर्वी अनेक वेळा आंदोलने करून आणि प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही महानगरपालिका प्रशासनाने यावर कोणतीही ठोस सुधारणात्मक कारवाई केलेली नाही. केवळ आश्वासने दिली जातात आणि प्रत्यक्ष काम मात्र होत नाही, असा रहिवाशांचा अनुभव आहे.

Aratai Chat App: व्हाट्सअप ला टक्कर देणार आराताई ॲप

स्थानिक प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेबद्दल रहिवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. एका रहिवासीने तीव्र शब्दांत आपली भावना (Wagholi Civic Boycott) व्यक्त करताना सांगितले, “पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण गृहनिर्माण प्रकल्पांना परवाने देते आणि महानगरपालिका आमच्याकडून नियमितपणे कर गोळा करते; पण या दोन्ही संस्था त्यांच्या जबाबदाऱ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहेत. विकसकाने आधीच सदनिका विकल्या आहेत, त्यामुळे त्यांना आता येथील पायाभूत सुविधांची देखभाल करण्याची कोणतीही प्रेरणा राहिलेली नाही. आमचा लढा सुरूच आहे, पण प्रशासन पूर्णपणे उदासीन आहे, म्हणूनच आम्हाला निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.”

दुसऱ्या एका रहिवासीने रस्त्याच्या समस्येची भीषणता स्पष्ट केली. ती म्हणाली, “सुमारे ३०,००० लोक राहतात त्या आमच्या सोसायटीपर्यंत पोहोचण्यासाठी चांगला रस्ताच नाही. रस्त्यावर सांडपाणी जमा होते आणि त्यातून चालत जाण्यावाचून आम्हाला गत्यंतर नसते. आम्ही प्रशासनाला वारंवार साथ दिली, पण त्यांच्या निष्क्रियतेमुळे आता आम्ही बहिष्कार टाकण्याचा कठोर निर्णय घेतला आहे.”

रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, त्यांचा हा बहिष्कार प्रशासनाला एक प्रबळ संदेश देण्यासाठी आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या प्रशासनाचे डोळे उघडावेत आणि त्यांनी तातडीने या गंभीर नागरी समस्यांकडे लक्ष द्यावे यासाठी हा लोकशाही मार्ग त्यांनी निवडला आहे. या बहिष्काराच्या निर्णयामुळे स्थानिक राजकारणात आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजण्याची शक्यता आहे. या ३०,००० मतदारांचा बहिष्कार निवडणुकीच्या निकालावर निश्चितच मोठा परिणाम करेल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. प्रशासनाने तात्काळ उपाययोजना न केल्यास हा बहिष्कार कायम राहील, असे रहिवाशांनी स्पष्ट केले आहे.

Share This News
error: Content is protected !!