Pune River Rejuvenation Project Land Transfer: पुणे शहरासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या नदी सुधार प्रकल्पाकरिता आवश्यक असलेली सरकारी जमीन पुणे महानगरपालिकेला (Pune River Rejuvenation Project Land Transfer) नाममात्र दरात हस्तांतरित करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने या जमिनीसाठी पालिकेकडे तब्बल ११६ कोटी रुपयांची मागणी केली होती, या मागणीवर अजित पवारांनी तीव्र आक्षेप घेतला.
हा नदी सुधारणा आणि सुशोभीकरणाचा प्रकल्प सध्या मुठा नदीच्या काठी संगमवाडी ते बंड गार्डन आणि बंड गार्डन ते मुंढवा पूल या टप्प्यांमध्ये सुरू आहे. यानंतर पुणे महानगरपालिकेची ही महत्त्वाकांक्षी योजना औंध ते वाकड पूल या टप्प्यापर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. या प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी अजित पवार यांनी सोमवारी बैठक घेतली. या बैठकीला महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
१०० कोटींची मागणी फेटाळली
प्रकल्पाच्या आढाव्यात असे निदर्शनास आले की, बंड गार्डन ते मुंढवा या टप्प्यातील नदीच्या काठावर भराव टाकून सुधारणा करण्यासाठी (Pune River Rejuvenation Project Land Transfer) आवश्यक असलेले अनेक जमिनीचे तुकडे पीएमसीच्या ताब्यात नव्हते. ही जमीन महिला व बाल कल्याण विभाग, वनस्पती उद्यान, वन विभाग आणि संवर्धन विभाग यांसारख्या विविध सरकारी विभागांच्या मालकीची आहे. एकूण २२.२६ हेक्टर जमिनीची प्रकल्पासाठी गरज आहे.
या सरकारी मालकीच्या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुणे महानगरपालिकेकडे ११६ कोटी रुपयांची प्रचंड रक्कम भरण्याची मागणी केली होती. यावर अजित पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोणताही सरकारी प्रकल्प जेव्हा सार्वजनिक हितासाठी आणि शासनाच्या पाठिंब्याने राबवला जातो, तेव्हा त्या जमिनीसाठी बाजारभावाप्रमाणे शुल्क आकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे मत त्यांनी मांडले. पालिकेवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी, ही जमीन नाममात्र दरात तातडीने पीएमसीकडे हस्तांतरित करण्याचे स्पष्ट आदेश त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
PUNE DOUBLE DECKER BUS:पुण्याच्या रस्त्यांवर धावणार डबल डेकर
प्रकल्पाचा विस्तार आणि आपत्कालीन निधीची मागणी
या बैठकीमध्ये राजाराम पूल ते वारजे या पुढील टप्प्यातील नदी सुधार प्रकल्पावरही चर्चा झाली. या विस्तारासाठी निधीची उपलब्धता (Pune River Rejuvenation Project Land Transfer) सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने अजित पवार यांनी एक महत्त्वपूर्ण सूचना केली. ते म्हणाले की, या प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिकेने राज्याच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन निधीतून ३०० कोटी रुपये मागू शकता. आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागात निधीची उपलब्धता तपासल्यानंतर या प्रस्तावावर विचार केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वॉर रूम’ अंतर्गत थेट देखरेखीत असलेला हा नदी सुधार प्रकल्प, पुणे शहरासाठी एक महत्त्वाचा शहरी विकास उपक्रम म्हणून ओळखला जात आहे. पुराचे व्यवस्थापन सुधारणे, नागरिकांसाठी सार्वजनिक मोकळ्या जागा निर्माण करणे आणि मुठा नदीचे पर्यावरण पुनर्संचयन करणे ही या प्रकल्पाची मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत. अजित पवारांच्या या निर्देशामुळे प्रकल्पाच्या कामाला अधिक गती मिळणार आहे आणि पालिकेवरील मोठा आर्थिक ताणही कमी होणार आहे.
