Nepal social media ban: तरुणाईसमोर नेपाळ सरकारलाही झुकावे लागले, सोमवारी GENZ तरुणांनी नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये एकत्र येऊन जोरदार आंदोलन केले. नेपाळमध्ये २६ सोशल (Nepal social media ban) मीडिया प्लॅटफॉर्मवर घालण्यात आलेली बंदी हटवण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते. हे आंदोलन हाताबाहेर जात असल्याने पोलिसांनी तातडीने कठोर कारवाई केली. पोलिस प्रशासनाने यावेळी अश्रूधूर आणि पाण्याचा मारा केला, तसेच हवेत गोळीबारही केला. या कारवाईत २० तरुणांना आपला जीव गमवावा लागला, तर ३०० हून अधिक तरुण गंभीर जखमी झाले. सोमवारी देशात सरकारच्या या निर्णयाला झालेला हिंसक विरोध पाहता, नेपाळ सरकारने एक तातडीची बैठक घेतली आणि या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार रात्री उशिरा सोशल मीडियावरची बंदी हटवण्यात आली.
पुण्याच्या वाहतूक कोंडीला आळा दोन बोगद्यांची घोषणा तळजाई ते पाचगाव व सुतारदरा ते पंचवटी
या घटनेमुळे नेपाळच्या राजकारणात आणि समाजात मोठी खळबळ उडाली आहे. (Nepal social media ban) वयोगट १३ ते १८ वर्षांच्या तरुणांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले, ज्यांनी सोशल मीडियाला त्यांच्या अभिव्यक्तीचे आणि संपर्काचे एक महत्त्वाचे माध्यम मानले आहे. सरकारने सोशल मीडियावर बंदी घातल्यानंतर या तरुणांचा राग अनावर झाला आणि त्यांनी रस्त्यावर उतरून जोरदार निदर्शने केली.
DHARASHIV NEWS : धाराशिव मध्ये संतोष देशमुख प्रकरणाची पुनरावृत्ती टळली, नेमकं काय घडलं?
नेपाळ सरकारचा हा निर्णय सोशल मीडियावर वाढणारे गुन्हे आणि चुकीच्या बातम्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी घेण्यात आला होता. मंत्रीमंडळाने स्पष्ट केले की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सरकारकडे नोंदणी (Nepal social media ban) करावी अशी सरकारची मागणी होती, परंतु ही मागणी पूर्ण न झाल्यामुळे बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बंदी हटवताना, मंत्री म्हणाले, “आम्ही सोशल मीडियावर बंदी घातली होती. या निर्णयाचा आम्हाला कोणताही पश्चात्ताप नाही आहे. देशातील वातावरण अधिक हिंसक होत असल्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.” या विधानावरून सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे दिसते, परंतु जनतेच्या विरोधापुढे त्यांना झुकावे लागले.
या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी सरकारने एक चौकशी समितीही स्थापन केली आहे. या समितीला १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गेल्या आठवड्यात, ओली सरकारने फेसबुक, व्हॉट्सॲप आणि यूट्यूबसह अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातली होती. हे प्लॅटफॉर्म सरकारने नोंदणीकृत न झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे नेपाळच्या राजधानीतील रस्त्यांवर तरुणांचा रोष उसळला. विशेषतः १३ ते २८ वर्षे वयोगटातील तरुणांनी या निदर्शनांचे नेतृत्व केले.
या घटनेने नेपाळ सरकार आणि तरुणाई यांच्यातील दरी स्पष्ट केली आहे. सरकारला तंत्रज्ञान आणि आधुनिक माध्यमांबद्दलची तरुणांची समज आणि अवलंबित्व लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सोशल मीडियावरील बंदी हटवण्याचा निर्णय हा तात्पुरता दिलासा असला तरी, भविष्यात असे संघर्ष टाळण्यासाठी सरकार आणि जनतेमध्ये संवाद साधणे महत्त्वाचे आहे. तरुणांनी शांततेने आणि लोकशाही मार्गाने आपले म्हणणे मांडणे आवश्यक आहे, तर सरकारनेही त्यांच्या भावनांचा आदर करून योग्य धोरणे आखणे गरजेचे आहे.
