मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली काल दिनांक 24 जून रोजी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली आणि या बैठकीमध्ये राज्यातल्या 12 जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी राज्यातील विशेषतः सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेकतकऱ्यांनी या महामार्गाला कडाडून विरोध केला होता. मात्र त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील शेतकऱ्यांचा विरोध असेल तर शक्तीपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही अशी ठाम भूमिका घेतली होती आणि आश्वासनही दिलं होतं.
मात्र ही आश्वासनं विधानसभा निवडणुकांपुरती होती का? महायुती सरकारने आता आपल्या शब्दावरून ‘यु टर्न’ का घेतला? असा सवाल इथल्या शेतकरी आणि स्थानिकांमधून उपस्थित केला जातोय…नक्की काय हा प्रकल्प? का आहे याला शेतकऱ्यांचा विरोध? चला जाणून घेऊया….
वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी. या दरम्यान बांधला जाणारा 802 किलोमीटर लांबीचा महामार्ग प्रकल्प म्हणजे नागपूर- गोवा ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग प्रकल्प….महायुती सरकारचा हा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा महामार्ग राज्यातील तब्बल 12 जिल्ह्यांमधून जातो यामध्ये वर्धा यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. आता या महामार्गाला शक्तिपीठ असं नाव का देण्यात आलं?
तर हा महामार्ग साडेतीन शक्तीपीठ, म्हणजेच माहूर तुळजापूर आणि कोल्हापूर तसंच दोन ज्योतिर्लिंग औंढा नागनाथ आणि परळी वैजनाथ,पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर आणि आंबेजोगाई सह कारंजा -लाड अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबावाडी, औदुंबर ही दत्तगुरूंची धार्मिक स्थळं सुद्धा या मार्गाने जोडली जाणार आहेत. म्हणूनच याला ‘शक्तिपीठ’ असं नाव देण्यात आले आहे.
हाच महामार्ग पुढे कोकण दृतगती महामार्ग आणि गोवा महाराष्ट्र सीमेला जोडला जाणार आहे. ह्या प्रकल्पासाठी 9,385 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन MSRDC ला करावं लागणार आहे. त्यामध्ये 265 हेक्टर वनजमिनीचा समावेश आहे.
तर सोलापूर सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यातील 3771 हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी लागणार आहे. काल जाहीर झालेल्या निधी बरोबरच प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी हुडको कडून बारा हजार कोटींचं कर्ज मंजूर करण्यात आलं आहे. या निधीतून जवळपास 7500 हेक्टर भूसंपादन करण्यात येणार आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळातर्फे राबविण्यात येणार आहे.
का आहे ‘शक्तिपीठ’ला शेतकऱ्यांचा विरोध?
कोल्हापूर, सांगली,छत्रपती संभाजी नगर, सोलापूर मधल्या शेतकऱ्यांचा प्रामुख्याने या महामार्गाला विरोध आहे. सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातल्या शेतजमिनी या सर्व सुपीक असून इथला बहुतांश वर्ग हा शेतीवर अवलंबून आहे. ऊस हे तिथलं मुख्य पीक असून इथला छोटा शेतकरी सुद्धा शेतीच्या उदरनिर्वाहातून खाऊन पिऊन सुखी समाधानी आहे. आणि अचानक राज्य सरकारने शक्तीपीठ महामार्गाची घोषणा केल्यामुळे त्याच्या रोजी रोटीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या शेतीचे आणि पर्यावरणाचे मोठे नुकसान या प्रकल्पामुळे होणार आहे शिवाय सांगली परिसरातील गावांना महापुराचा धोका वाढणार आहे आणि शेतकऱ्यांच्या पुढील पिढ्यांचं नुकसान होणार आहे अशी भावना सांगलीतल्या शेतकऱ्यांची आहे. त्यामुळे दुप्पट मोबदला दिला तरी आम्ही आमच्या शेतजमिनी देणार नाही.
अशी ठाम भूमिका इथल्या शेतकऱ्यांची आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी अनेकदा शेतकऱ्यांनी या स्थगितीसाठी आंदोलनं केली आहेत. एवढंच काय यापूर्वी संवाद दूत म्हणून आलेल्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा शेतकऱ्यांनी हाकलून लावलंय… मग शेतकरी एवढे आक्रमक असताना ‘शक्तिपीठ’ साठी आटापिटा का केला जातोय? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
‘ती’ आश्वासन हवेतच विरली का?
‘शक्तिपीठ’ महामार्गबाबत शेतकऱ्यांकडून विरोध आहेच. यापूर्वी विधानसभा निवडणुकांच्या आधी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महामार्ग रद्द करण्याबाबतचे आश्वासन दिले होते. एवढेच नाही तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील कोल्हापूर दौऱ्यादरम्यान शेतकऱ्यांचा विरोध असेल तर शेतकऱ्यांच्या मनासारखं होईल. शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणार नाही” असं म्हंटल होतं… मग ही सगळी आश्वासनं निवडणुकांपूर्ती होती का? ही सगळी आश्वासन हवेत विरून गेली का? असा प्रश्न निर्माण होतोय. विशेष म्हणजे आजपासूनच म्हणजेच 25 जून ते 10 ऑगस्ट या दरम्यान मोजणी करण्यात येणार असून ही मोजणी पोलीस बंदोबस्तात करण्याचा निर्णय देखील शासनाने घेतला आहे. एकीकडे सरकार या प्रकल्पावर ठाम असताना दुसरीकडे शेतकरी सुद्धा आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत सरकारने हुकूमशाही पद्धतीने मोजणी करण्याचा प्रयत्न केला तर तो हाणून पाडण्यात येईल असा इशारा महामार्ग शेती बचाव कृती समितीने दिला आहे.
कोल्हापुरातील मंत्रीही शेतकऱ्यांच्या बाजूने
महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळात असलेले मंत्री ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आणि कॅबिनेट मंत्री प्रकाश आंबीटकर या दोन्हीही मंत्र्यानी शेतकऱ्यांची साथ देत शक्तिपीठच्या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांना विचारात घेऊन निर्णय व्हावा असं म्हंटल आहे.
काय आहे सरकारच म्हणणं?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, या महामार्गला काही शेतकऱ्यांचा विरोध आहे आम्ही संवादने हा प्रश्न सोडवू असं म्हंटल आहे.
