अमेरिकेने टेरीफ लावल्या नंतर चीन खेळणार ‘ही’ नवी खेळी?

 

अमेरिकेने टेरीफ लावल्या नंतर चीन खेळणार ‘ही’ नवी खेळी? सध्या चालू असलेल्या चीन आणि अमेरिकेच्या जागतिक कर वादात आता चीन भारताची मदत मागत आहे . अमेरिकेने चीनवर लागू केलेल्या अतिरिक्त १०४% कर बद्दल भारताने चीनची साथ देऊन बाजू मांडावी अशी चीनची इच्छा आहे. अमेरिकेने चीनवर लागू केलेल्या करा नंतर चीन नेही अमेरिकेवर ३४% आयात कर लागू केला होता .तो कर हटवण्याची धमकी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला दिली होती, जर चिनणी अमेरिकेवर लावलेला ३४% आयात कर हटवला नाही तर अतिरिक्त ५०% टक्के कर अमेरिका चीन वरती लावेल अशी धमकी दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी व्हाईट हाऊस कडून ही घोषणा करण्यात आली की चीन वरती आता १०४ % अतिरिक्त कर लागू करण्यात आला आहे. या निवेदनामध्ये हे ही स्पष्ट करण्यात आले आहे.की अमेरिके विरुद्ध प्रत्युत्तरादाखल जो कोणी कर लावेल त्या देशावर तात्काळ नवीन आणि कठोर शुल्क लागू केले जाईल.

चीनणे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वर tariff अतिरिक्त कर लावण्याच्या निर्णयाला ब्लॅकमेलिंग असे म्हटले आहे. चिननी ट्रम्प यांच्या निर्णयाला तीव्र विरोध वर्तवलेला आहे. आणि व्यापार युद्धा वरती शेवटपर्यंत लढण्याची तयारी सुद्धा दाखवलेली आहे. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॅंडेर यांच्या सोबतच्या चर्चेत “चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग” यांनी चीन कोणत्याही नकारात्मक धमक्यांचा सामना करण्यासाठी तयार असल्याचे सांगितले आणि अमेरिकेच्या अतिरिक्त ५०% करवाढ नंतरही
चीनची आर्थिक वाढ सुरूच राहील. कारण अमेरिकेस तोडीसतोड चीनची अर्थव्यवस्था आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयावर टीका करताना चीनच्या भारतीय दुतावासाच्या प्रवक्त्या युजींग यांनी ‘एक्स X एप वरती ‘असं म्हणलं आहे की चीनची अर्थव्यवस्था स्थिर विकासाची हमी देणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरती आधारित आहे. भारत व चीनने या कठीण परिस्थितीमध्ये सोबत येणे गरजेचे आहे. चीन-भारत आर्थिक आणि व्यापारी संबंध परस्पर फायद्यावर आधारित आहेत. यूएस टॅरिफचा दुरुपयोग करत आहे, ज्यामुळे देशांना, विशेषत: जागतिक दक्षिण देशांना त्यांच्या विकासाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाते आहे, दोन सर्वात मोठ्या विकसनशील देशांनी अडचणींवर मात करण्यासाठी एकत्र उभे राहिले पाहिजे.

व्यापार आणि टॅरिफ युद्धांमध्ये कोणतेही विजेते नाहीत. सर्व देशांनी व्यापक सल्लामसलत करण्याच्या तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे, खऱ्या बहुपक्षीयतेचा सराव केला पाहिजे, सर्व प्रकारच्या एकतर्फीवाद आणि संरक्षणवादाचा एकत्रितपणे विरोध केला पाहिजे.भारताची अद्याप यावर काही प्रतिक्रिया आली नाही.

टेरीफमुळे जागतिक शेअर मार्केट गडबडल

जगभरातील वाढत्या व्यापार संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्र मंत्री “एस. जयशंकर” यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत जागतिक शुल्क (tariffs), व्यापार निर्बंध (sanctions), आणि निर्यात नियंत्रणांविषयी स्पष्ट आणि ठाम मत मांडले.

टॅरीफ हे तुम्हाला आवडो वा न आवडो, ही आजची जागतिक वास्तवता आहे. देश आपल्या हितासाठी याचा वापर करतात.
त्यांनी सांगितले की, पूर्वी आर्थिक धोरणाचे एक भाग असलेली ही साधने आता राजकीय आणि सामरिक सामर्थ्य दाखवण्याचे मार्ग बनली आहेत.

जयशंकर पुढे म्हणाले की भारत या सगळ्याचा अभ्यास करून, कोणत्याही दबावाला बळी न पडता, “स्वतःच्या फायद्याचे निर्णय घेतो. भारताचे धोरण हे संतुलित आणि व्यावहारिक आहे”. त्यांनी स्पष्टपणे सूचित केले की,
“जग बदलतो आहे, आणि देशांनी ही नवी प्रणाली स्वीकारायला हवी”

या वक्तव्यातून हे स्पष्ट होते की भारत कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय टॅरिफ संघर्षात “सोप्या शब्दांत बाजू घेणार नाही”, तर त्याचे निर्णय “भारत प्रथम”या धोरणानुसार घेतले जातील.

एस. जयशंकर यांची ही प्रतिक्रिया भारताच्या जागतिक व्यासपीठावरील “मजबूत व आत्मविश्वासपूर्ण उपस्थितीचे प्रतीक” आहे. त्यांनी दाखवून दिले की भारत आता फक्त ‘पाठीराखा’ देश राहिला नसून, जागतिक निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

अतिरिक्त कर लागू झाल्यानंतर चीनची भारताकडे धाव यावर भारताची अद्याप काही प्रतिक्रिया आली नाही. यावर भारत काय भूमिका घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून आहे.