पुणे – महाराष्ट्रातील राजकारणात सध्या एक नवा संघर्ष पेटला आहे. वक्फ मंडळ आणि काँग्रेस पक्ष यांच्यात वक्फ संपत्तीच्या वापराबाबत निर्माण झालेला वाद आता अधिक तीव्र झाला असून, त्याचे पडसाद केवळ संस्थात्मक मर्यादेत न राहता, थेट राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर उमटू लागले आहेत. हा संघर्ष आता न्यायालयीन लढाईकडे वळण्याची चिन्हं स्पष्टपणे दिसत आहेत.
वक्फ मंडळाच्या अखत्यारीतील संपत्ती – ज्या धार्मिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक उपयोगासाठी राखीव आहेत – त्यांच्याशी संबंधित गैरव्यवहारांचे आरोप काँग्रेसने नुकतेच सार्वजनिकरित्या मांडले. काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी दावा केला की, वक्फ मंडळाच्या जमीन आणि निधीचा गैरवापर होत असून, हे संसाधन गरजू मुस्लिम बांधवांऐवजी काही निवडक आणि राजकीयदृष्ट्या जवळच्या संस्थांना वळवले जात आहे. यासोबतच काही जमिनी खासगी संस्थांना अनधिकृतपणे देण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
या आरोपांवर वक्फ मंडळाने तितक्याच जोरात प्रतिक्रिया दिली असून, सर्व व्यवहार कायदेशीर पद्धतीने पार पडत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मंडळाने काँग्रेसवर राजकीय हेतूने बदनामी केल्याचा आरोप केला असून, संस्थेची प्रतिमा मलिन करण्याचा डाव असल्याचे म्हटले आहे. वक्फ मंडळ आता अब्रूनुकसानीचा दावा न्यायालयात दाखल करण्याचा विचार करत आहे.
दुसऱ्या बाजूला, काँग्रेस पक्षाने या विषयावर अधिकृत चौकशीची मागणी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यांच्या मते, वक्फ संपत्तीवर जनतेचा हक्क असून, कोणत्याही प्रकारचा अपव्यवहार लोकशाहीविरोधी आहे. त्यामुळे न्यायालयीन तपासणी आणि पारदर्शक प्रक्रिया अत्यावश्यक असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
हा वाद आता फक्त कायदेशीर किंवा तांत्रिक मुद्द्यावर सीमित राहिलेला नाही. तो मुस्लिम मतदारांमध्ये मोठा प्रभाव टाकू शकतो. वक्फ मंडळाचे कामकाज, मुस्लिम समाजातील गरिबांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे या वादाचे पडसाद समाजाच्या विविध स्तरांवर उमटू शकतात.
आगामी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या वादाचे राजकीय परिणाम दूरगामी असू शकतात. काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्ष मुस्लिम मतांची मते आपल्याकडे वळवण्यासाठी या मुद्याचा उपयोग करू शकतात, तर वक्फ मंडळाच्या प्रतिमेवर उठलेले प्रश्न त्याच्या सामाजिक कार्यक्षमतेवरही परिणाम करू शकतात.
राज्याचे राजकारण सध्या या संघर्षाकडे डोळे लावून आहे. वक्फ विरुद्ध काँग्रेस हा वाद केवळ संपत्तीच्या ताब्याबाबत नसून, तो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता आणि राजकीय नितीमत्तेच्या मूलभूत मुद्द्यांशी निगडीत ठरणार आहे. पुढील काही दिवसांत या वादाचा काय दिशा घेतो, यावर अनेक समीकरणे अवलंबून असतील.
