उत्तराखंड राज्यात आजपासून समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. समान नागरी कायदा लागू करणारा उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरणार आहे. आज दुपारी साडे बारा वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उत्तराखंडच्या दौऱ्यावर आहेत.
समान नागरी कायद्यातील नियमांवर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ही बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सर्व मंत्र्यांनी कायद्यातील तरतुदींबाबत सविस्तरपणे चर्चा केल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी नियमांना मान्यता देण्यात आली
उत्तराखंड यूसीसीची प्रमुख वैशिष्ट्ये
विवाह आणि घटस्फोट कायदेः हा कायदा बहुपत्नीत्व आणि ‘हलाला’ सारख्या प्रथांवर बंदी घालताना सर्व धर्मांमध्ये विवाहाचे एकसमान वय आणि घटस्फोटाची कारणे सादर करतो.
लिंग समानताः विवाह, घटस्फोट आणि उत्तराधिकार कायद्यांमध्ये तरतुदी लिंग समानता सुनिश्चित करतात.
बालहक्कः रद्दबातल किंवा रद्दबातल विवाहांसह सर्व मुले या कायद्यांतर्गत वैध मानली जातात.
अनिवार्य नोंदणीः विवाह आणि लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी आता अनिवार्य आहे. प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा सुरू करण्यात आल्या आहेत.
संरक्षण कर्मचाऱ्यांसाठी विशेषाधिकारप्राप्त इच्छाशक्तीः विशेष तरतुदी सैनिक, हवाई दलाचे कर्मचारी आणि नाविकांना युद्ध किंवा मोहिमांदरम्यान अंमलबजावणीसाठी लवचिक नियमांसह “विशेषाधिकारप्राप्त इच्छाशक्ती” निर्माण करण्याची परवानगी देतात.
Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा आणणे इंग्रजांनादेखील जमले नव्हते
Uniform Civil Code : समान नागरी कायद्याला विरोध करणार पण… अर्शद मदनी यांनी स्पष्ट केली भूमिका
