मस्साजोग येथील कै. संतोष देशमुख यांच्या क्रूर हत्येने सध्या महाराष्ट्र अस्वस्थ आहे. परभणी येथील कै. सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा कोठडीत झालेला मृत्यू तसेच राजगुरुनगर पुणे येथील दोन लहान चिमुकल्यांचा झालेला खून निंदनीय आहे. ऐतिहासिकदृष्टया बीड जिल्ह्यात अलीकडच्या काही वर्षात सामाजिक सलोखा बिघडून जिल्हयात दहशत निर्माण करणाऱ्या कारवायांमध्ये चिंताजनक वाढ दिसुन आली आहे, हे सर्व राजकीय स्वार्थ आणि राजकीय शक्तीचा गैरवापर याने प्रेरित आहे. खून, खंडणी, अपहरण, धमक्या इत्यादीमुळे या जिल्ह्याच्या प्रतिमेवर विपरीत परिणाम होऊन या जिल्ह्याच्या शैक्षणिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास होण्यास मोठा अडथळा निर्माण झालेला आहे. जिल्ह्याचे नेतृत्व आणि पालकत्वा साठी आतुर असलेल्या राजकीय नेतृत्वाने याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. राजकीय प्रभावामुळे पोलीस व जिल्हा प्रशासन यात गुंतलेले दिसते.
मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची अमानुष छळ आणि निघुण हत्या हे बीडमधील ढासळत चाललेल्या कायदा व सुव्यवस्थेचे एक उदाहरण आहे. बीड मधील कायदा सुव्यवस्था सावरून जिल्हा प्रशासन भक्कम करून बीड च्या जनतेला दहशतमुक्त व भयमुक्त करण्यासाठी तातडीने, नियतकालिक तसेच दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे
1. कै. संतोष देशमुख क्रूर हत्या प्रकरणाच्या खोलात जाऊन या कटात सहभागी सर्व आरोपीना फाशीची शिक्षा व्हावी, या केसमधील सर्व साक्षीदारांना पोलीस संरक्षण द्यावे, यासाठी नेमलेल्या SIT मध्ये अनुभवी अधिकारी कर्मचारी जे आरोपी व आरोपींच्या पाठीराख्याशी संबधित नाहीत अशांचा समावेश करून तपासात भक्कम पुरावे गोळा करावेत, Fast Track खाली संरक्षित ठिकाणी न्यायालयात सुनावणी व्हावी.
2. बीड जिल्हयात दिले गेलेले सर्व शस्त्र परवाने देताना नियमबाह्य पद्धतीने, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना दिलेले परवाने रद्द करावेत. दिलेल्या शस्त्र परवान्यांची पुनश्च तपासणी करून अनावश्यक परवाने रद्द करावेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्याना दिलेले पोलीस संरक्षण काढून घ्यावे.
3. 3. या प्रकरणातील आरोपी यांचे राजकीय व्यावसायिक लागेबांधे लक्षात घेता तपासात हस्तक्षेप होण्याची शक्यता तसेच हे प्रकरण शेवटापर्यंत जाण्यातील धोके लक्षात घेऊन मंत्री श्री. धनंजय मुंडे यांनी तपास होईपर्यंत मंत्रीपदावरून तातडीने राजीनामा घेण्यात यावा.
4. दोनपेक्षा जास्त संघटित गंभीर गुन्हे असणाऱ्यांना मोका लावा. बेकायदा शस्त्रे शोधण्यासाठी संशयिताचे कोम्बिंग ऑपरेशन करण्यात यावे.
5. सावकारी व अवैध मार्गाने अफाट संपत्ती असलेल्यांना ED आणि INCOME Tax चे दरवाजे दाखवा. मुंबई कुळ व शेतजमीन कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन करून धारण केलेल्या जमिनी शासनाने जप्त कराव्यात.
6. परळी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राचे गेल्या १० वर्षाचे CAG कडून AUDIT करावेत. परळी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राच्या करिता सप्लाय चैन व राखेत होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी कारवाई व्हावी.
7. परळी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रावर राखेची चोरी थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारचे CISF चे जवान तैनात करा. त्याठिकाणी अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे देखरेख ठेवावी. व त्याचे कंट्रोल सेंटर मुंबई येथे ठेवावे.
8. जिल्ह्यातील वर्ग १ ते ४ सरकारी निमसरकारी कर्मचारी यांच्या नियमबाह्य नेमणुका व बदल्या रद्द कराव्या. जिल्ह्यातील महसूल, जिल्हा परिषद, पोलीस, महाजनको, शिक्षक इ ठिकाणी नेमणुका व बदल्या करताना शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय बीसीसी २०२४/प्र.क्र.७५/१६-क दि. २७/०२/२०२४ या सरळसेवा १०० बिंदुनामावली आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी तातडीने करा. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास, खुल्या प्रवर्गाच्या जागेवर घुसलेल्या इतर प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक ज्या मूळ ठिकाणी मूळ बिंदूवर झालेली आहे. त्यांच्या नेमणुका तेथे करून रिक्त होणाऱ्या जागेवर त्या त्या प्रवर्गातून कर्मचारी भरती करा.
9. पवनचक्की साठी ग्रामीण भागातील महाउर्जाने निश्चित केलेल्या ठिकाणांची ज्या ठिकाणी मौल्यवान वारा पिकतो तेथील शेतकऱ्यांनी पवनचक्की साठी जमिनी विकू नये त्या भाडेपट्ट्याने द्या. यासाठी शासनाने कायम स्वरूपी धोरण आखावे.
10. बीड जिल्ह्यात सर्व जाती धर्मात सुसंवाद असावा यासाठी सर्व समाजातील समजदार जबाबदार मंडळींनी सामाजिक सलोखा जपण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
