संपादकीय लेख! विदर्भात ‘मिरची’ कुणाला लागणार?

विदर्भ ज्या पक्षाला साथ येतो तो पक्ष सत्तेत जाऊन बसतो, असं म्हटलं जातं. इथं ज्याची डाळ शिजली त्याला सत्तेची खिचडी पकवता येते. या विदर्भात एकूण 11 जिल्हे आणि 62 मतदारसंघ येतात. पूर्व आणि पश्चिम विदर्भ असे दोन भाग करायचे म्हटले तर पूर्व विदर्भात 06 जिल्हे, 32 मतदारसंघ तर पश्चिम विदर्भात 05 जिल्हे, 30 मतदारसंघ येतात. आगामी विधानसभा निवडणुकीत जो विदर्भातल्या जास्तीत जास्त जागा जिंकणार त्याच्या हाती सत्तेची चावी असणार! चला तर मग विदर्भात फेरफटका मारूयात… 2019 च्या निवडणुकीत इथं कुणी बाजी मारली? इथली सध्याची राजकीय गणितं काय? आणि 2024 मध्ये विदर्भ कुणाला साथ देणार? पाहूयात, विदर्भात कोण सरस? विदर्भात कुणाला लागणार ‘मिरची’?

2019 चा विधानसभा निवडणूक निकाल पाहिला तर युतीनं 62 पैकी 33 जागा जिंकल्या होत्या. भाजपच्या 29 तर शिवसेनेच्या 04 जागा निवडून आल्या होत्या. आघाडीनं 21 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसच्या 15 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 06 जागा निवडून आल्या होत्या. बच्चू कडूंसह प्रहार जनशक्ती पक्षाचे 02, राजू शेट्टींच्या स्वाभिमानी पक्षाचा 01 तर 05 अपक्ष उमेदवार आमदार बनले होते. 2014 च्या तुलनेत भाजपच्या 15 जागा घटल्या तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या प्रत्येकी 05 जागा वाढल्या. शिवसेनेच्या जागा मात्र होत्या तितक्याच टिकून राहिल्या; ना वाढल्या ना घटल्या.

2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडली आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना व एकनाथ शिंदेंची शिवसेना असे दोन गट निर्माण झाले. शिवसेनेच्या 04 आमदारांपैकी 03 आमदार शिंदे गटात सामील झाले. त्यानंतर राष्ट्रवादीत फूट पडली आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी व अजित पवारांची राष्ट्रवादी असे दोन गट निर्माण झाले. राष्ट्रवादीच्या 06 आमदारांपैकी 04 आमदार अजित पवार गटात सामील झाले. त्यानंतरही विदर्भातली राजकीय समीकरणं बदलंतच राहिली. मध्यंतरी, अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी विधानसभा मतदारसंघातील स्वाभिमानीचे विद्यमान आमदार देवेंद्र भुयार यांनी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला पाठिंबा दिला तर
अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट मतदारसंघातील प्रहारचे विद्यमान आमदार राजकुमार पटेल आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदेसेनेच्या वाटेवर आहेत.

आता आपण विदर्भात महायुती आणि महाविकास आघाडीतील प्रत्येक घटक पक्षाची ताकद किती हे पाहू आणि प्रत्येक पक्षाचे स्ट्रॉंग पॉईंट्स व विक पॉइंट्स मांडण्याचा प्रयत्न करू… सुरुवातीला विदर्भात भाजपची राजकीय ताकद किती हे समजावून घेऊ…
भाजपनं 2014 मध्ये स्वबळावर राज्यात सत्ता स्थापन केली त्यात विदर्भाचा मोठा वाटा होता. त्यावेळी 62 पैकी भाजपचे तब्बल 44 उमेदवार एकट्या विदर्भाच्या जनतेनं निवडून दिले होते. पुढं याच विदर्भातील नागपूरचे नेते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनले. मात्र 2019 मध्ये भाजपला तितक्या जागा काही राखता आल्या नाहीत उलट 15 जागा कमी झाल्या. विदर्भात भाजपची मतं तब्बल 7 लाखांनी घटली. 2019 ला भाजपच्या एकूण 17 जागा घटल्या त्यापैकी 15 जागा एकट्या विदर्भातल्या होत्या. भाजपला सर्वाधिक फटका पूर्व विदर्भात बसला. पूर्व विदर्भात भाजपला अवघ्या 13 जागा मिळवता आल्या. पुढं 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची आणखी पिछेहाट झाली. 2019 मध्ये विदर्भातल्या 10 पैकी 9 जागा मिळवणाऱ्या भाजपला फक्त 02 जागा मिळाल्या. शिवसेना शिंदे गटानं मिळवलेली एक जागा पकडता विदर्भात शिवसेना-भाजप युतीला फक्त तीन जागांवर समाधान मानावं लागलं. लोकसभेला भाजपचा दारुण पराभव होण्यामागचं कारण म्हणजे विदर्भातली जातीय समीकरणं! विदर्भातल्या राजकारणाची मदार ही दलित आणि कुणबी मतदारांवर अवलंबून असते. लोकसभा निवडणुकीत दलित, मुस्लिम आणि कुणबी असा ‘डीएमके’ फॅक्टर चालला आणि त्याचा फटका भाजपला बसला. संविधान बचावचं नरेटिव्ह काँग्रेसनं मतदारांपर्यंत पोचवलं. परिणामी, भाजपवर दलित-मुस्लिम समाज नाराज झाला शिवाय मराठा-कुणबी आरक्षणाचा मुद्दा भाजपला बॅकफूटवर नेण्यास कारणीभूत ठरला. याव्यतिरिक्त कापूस आणि सोयाबीन पिकांना समाधानकारक भाव न मिळाल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेली नाराजी भाजपला चांगलीच भोवली. लोकसभेचं चित्र येत्या विधानसभा निवडणुकीत दिसू नये यासाठी आता भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. म्हणूनं तर मोदी-शाह यांचे विदर्भ दौरे वाढले आहेत. सत्ता परत मिळवायची असेल तर विदर्भात किमान 30 जागा जिंकाव्याच लागतील आणि हेच भाजपचं एकमेव उद्दिष्ट असेल.

आता काँग्रेसकडं वळू… काँग्रेसला विदर्भानं कायमच साथ दिलीये. 2014 आणि 2019 मधील मोदी लाटेमुळं झालेली पिछेहाट वगळता काँग्रेसची विदर्भातली कामगिरी समाधानकारक राहिलीये. 2014 मध्ये 10 तर 2019 मध्ये मिळालेल्या 15 जागा वगळता काँग्रेसनं आधीच्या तिन्ही निवडणुकांमध्ये अनुक्रमे 18, 24, 24 इतक्या जागा मिळवल्या होत्या. 2019 मध्ये मिळालेल्या 15 जागांपैकी 10 जागा एकट्या पूर्व विदर्भानं मिळवून दिल्या. वर्धा आणि नागपुरात काँग्रेसचा चांगला परफॉर्मन्स दिसून आला पण गडचिरोली जिल्ह्यात मात्र हाती भोपळा आला. आरमोरी आणि गडचिरोली या दोन्ही ठिकाणी हार वाट्याला लागली. पश्चिम विदर्भात तर काँग्रेसला चांगलाच फटका बसला. अमरावतीत जिंकलेल्या 03 जागा वगळता पश्चिम विदर्भात काँग्रेसच्या हाती फारसं काही लागलं नाही. अकोला आणि यवतमाळमध्ये तर खातंही खोलता आलं नाही. 2024 च्या लोकसभेला मात्र काँग्रेसनं विदर्भात कम बॅक करत 10 पैकी 5 जागा आपल्या पारड्यात पाडून घेतल्या. 2019 मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात निवडून आलेला काँग्रेसचा एकमेव खासदार विदर्भातलाच होता. काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले विदर्भातूनच येतात. आता ते आणि त्यांच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांची फळी विदर्भात किती एकजूट होऊन पक्षाचं काम करतात यावर काँग्रेसचा विदर्भातील जय-पराजय अवलंबून असेल. लोकसभेला झालेलं कम बॅक येत्या विधानसभेला दिसून येणार का, विदर्भ काँग्रेसला पुन्हा एकदा हात देणार का, याची उत्तरं निवडणूक निकालातच सापडू शकतील.

आता विदर्भात शिवसेनेचं वजन किती यावर बोलू… तुम्ही म्हणाल कुठली शिवसेना? ठाकरेंची की शिंदेंची? पण त्याकडं नंतर येऊ; आधी एकसंध असलेल्या शिवसेनेची विदर्भात किती ताकद होती हे पाहू… विदर्भात शिवसेना सुरुवातीपासूनच दुबळी राहिलीये. कायम सिंगल डिजिट! 2009 च्या विधानसभेत मिळवलेल्या 08 जागा हा 1999 पासून 2019 पर्यंतचा शिवसेनेचा हायेस्ट परफॉर्मन्स! 2019 ला तर शिवसेनेला अवघ्या 04 जागा जिंकता आल्या. पूर्व विदर्भात भोपळा तर फुटला नाहीच पण पश्चिम विदर्भातही 04 जागांपेक्षा जास्त काही हाती लागलं नाही. बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा, मेहकर, अकोल्यातील बाळापूर आणि यवतमाळमधील दिग्रस या त्या 04 जागा! 2022 ला तिच्यात फूट पडली आणि या 04 जागांचीही वाटणी झाली. आता यातील बुलडाणा, मेहकर आणि दिग्रसचे आमदार शिंदे गटात, तर बाळापूरचे आमदार ठाकरे गटात आहेत.
2024 च्या लोकसभेला तर या दोन्ही शिवसेना एकमेकांविरुद्ध लढल्या. मात्र, दोन्ही गटांचा प्रत्येकी 01 खासदार निवडून आला. शिंदे गटाचा बुलडाण्यातून तर ठाकरे गटाचा यवतमाळ वाशिममधून! शिवसेनेनं मुळात विदर्भात सुरुवातीपासून कधी लक्षच दिलं नाही. नेतृत्त्वाचा अभाव आणि कार्यकर्त्यांची वानवा हे शिवसेनेचं दुःख विदर्भात आजही कायम आहे. आता तर विदर्भात दोन-दोन शिवसेना एकमेकांविरुद्ध लढणार हे अटळ आहे.

आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचा लेखाजोखा तपासू… विदर्भात शिवसेनेची जी गत तीच राष्ट्रवादी काँग्रेसची. शिवसेनेनं जसं मुंबई, कोकण आणि मराठवाडा वगळता इतर ठिकाणी फारसं लक्ष घातलं नाही तसंच राष्ट्रवादीनं देखील पश्चिम महाराष्ट्र वगळता राज्यात इतर ठिकाणी सक्षम नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांची फळी उभी केली नाही. आता आपण पुन्हा विचाराल की, कोणती राष्ट्रवादी? साहेबांची की दादांची? अर्थात, तुमचा प्रश्न रास्त आहे पण आधी मूळ राष्ट्रवादीबाबत बोलू मग तिकडं वळू… विदर्भात राष्ट्रवादीचं पक्ष स्थापनेपासून आतापर्यंतचं सर्वांत मोठं यश म्हणजे 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या 09 जागा! अगदी पक्ष स्थापनेच्या वर्षी म्हणजे 1999 मध्ये राष्ट्रवादीला अवघ्या 04 जागा मिळाल्या होत्या. 2014 ला तर अवघी 01 जागा जिंकता आली. 2019 च्या निवडणुकीत मात्र 06 जागा जिंकून शिवसेनेलाही मागं सारलं. पूर्व विदर्भात 04 तर पश्चिम विदर्भात 02 ठिकाणी राष्ट्रवादीचे आमदार निवडून आले. राष्ट्रवादीनं कायम पक्ष संघटन, स्थानिक पातळीवरील मोर्चेबांधणी याकडं दुर्लक्ष केलं. जेवणाला चव येण्यासाठी जसं ताटात लोणचं वाढलं जातं तसं राजकीय पंगतीला रंगत यावी म्हणून चवीपुरत्या जागा लढवायच्या हे राष्ट्रवादीचं विदर्भापुरतं धोरण! आता विदर्भात शिवसेनेसारख्या दोन-दोन राष्ट्रवादी एकमेकांविरूद्ध लढायला सज्ज झाल्यात.
विदर्भात भाजप, काँग्रेस, दोन शिवसेना आणि दोन राष्ट्रवादी वगळता अंशतः प्रभाव असलेली मनसे तसेच प्रहार आणि स्वाभिमानी यांची तिसरी आघाडी म्हणजेच परिवर्तन महाशक्ती जोर आणि उठाबशा काढणार आहे म्हणे! शिवाय प्रकाश आंबेडकरांच्या ‘वंचित’नं आपले उमेदवार जाहीर करून ‘हम भी है मैदान में,’ हे आधीच डिक्लेअर केलंय. राहिली गोष्ट अपक्षांची… त्यांचं तर विदर्भात मोठं पीक येणार हे नक्की!

एकूणच काय तर विदर्भाची मिरची कुणाला गोड लागणार आणि कुणाला झोंबणार हे लवकरच कळून येणार… पुढल्या भागात मराठवाड्यात जाऊ आणि तिथं कोणत्या पक्षाची किती ताकद आहे हे सविस्तर पाहू…

संदीप चव्हाण, वृत्तसंपादक, TOP NEWS मराठी