एससी, एसटी वर्गीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात आले होते. मात्र आता न्यायालयाच्या याच निर्णयाविरोधात वंचित बहुजन आघाडीने आक्रमक भूमिका घेत पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. ज्यावर उद्या म्हणजेच 24 सप्टेंबरला सुनावणी पार पडणार आहे. याबाबतची आपली भूमिका पक्षाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केली.
‘आमच्या दृष्टिकोनातून वर्गीकरण करायचे की नाही, क्रिमीलेयर लावायचे की नाही याचा निर्णय कोर्ट घेऊ शकत नाही, तर याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेलाच आहेत’, असं स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केलं
ॲड. आंबेडकर म्हणाले की, ‘ब्रिटिशांच्या कालावधीमध्ये आणि त्या आधीच्या कालावधीमध्ये ज्यांना कोणाला आरक्षण देण्यात आले आहे त्या सगळ्यांचा प्रशासनात कुठेही सहभाग नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर राज्य चालवण्यासाठी सर्वांचा सहभाग असला पाहिजे. ज्यांना वैदिक पद्धतीने नाकारण्यात आले होते, त्यांना आरक्षणाच्या माध्यमातून स्थान देण्याची तरतूद संविधानात करण्यात आली आहे. इथे एससी आणि एसटी यांची संविधानिक कमिटी आहे. या संविधानिक कमिटीला एससी आणि एसटी यांची परिस्थिती सुधारली आहे का ? याचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. कोणत्याही एससी आणि एसटी कमिशनने असे कुठेही नमूद केले नाही की, एससी आणि एसटी यांची परिस्थिती 70 वर्षांत सुधारली आहे किंवा त्यांची प्रगती झाली आहे. कोर्टाने क्रिमीलेयर आणि आरक्षण वर्गीकरणावर जे जजमेंट दिले आहे. ते देशाच्या मूलभूत संरचनेच्या विरोधात आहे. भारत देश कधीही एकत्रित नव्हता. जाती धर्मात विखुरला गेला होता. एकमेकांमध्ये लढत राहिल्याने बाहेरील शक्तींनी आपल्यावर राज्य केले. ज्यांना नाकारण्यात आले, त्यांना आरक्षणामुळे सत्तेत स्थान आहे. आरक्षण हे विकासाचे साधन नाही, तर ते प्रतिनिधित्व देण्याचे साधन आहे. आणि कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे देशाच्या एकतेवर हल्ला आहे’, अशी परखड टीका त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
