पुणे : शहरातील जुन्या वाड्यांचा रखडलेला पुनर्विकास, पूरग्रस्त वसाहतींतील नागरिकांना लावलेला जाचक कर, पूरस्थितीमुळे होणारी पुणेकरांची तारांबळ इथंपासून अग्निशामक दलाचे जवान आणि रिक्षा चालक, टॅक्सी चालक यांची होणारी होरपळ अशा विविध प्रश्नांवर पावसाळी अधिवेशनात आवाज उठवून आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी राज्य सरकारचे पुण्यातील प्रश्नांकडे लक्ष वेधले.
पुण्यातील पूरग्रस्त वसाहतीत अनेकांनी गरजेपोटी बांधकाम केले. अशा घरांना तीन पट प्रॉपर्टी टॅक्स लावण्यात आला आहे. याबाबत नागरिकांनी निवेदनाद्वारे टॅक्स कमी करावा, अशी मागणी केली. मात्र अद्याप नागरिकांना दिलासा मिळाला नाही. हा अन्यायकारक कर रद्द झाला पाहिजे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत झालेल्या अवैध बांधकामाचा शास्ती कर शासनाने माफ केला. त्या धर्तीवर पूरग्रस्त भागातील नागरिकांचाही कर रद्द व्हावा, अशी मागणी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केली.
पावसाळी पूर्व कामांचे ऑडिट करा
मागील महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शहरात अनेक भागात पाणी शिरले तर काही भागात पूरस्थिती निर्माण झाली. माणिकबाग, हिंगणे खुर्द, विश्रांतवाडी, अंबिलओढा, रामनगर या भागातील नागरिकांना पूरस्थितीचा फटका बसला. अनेक दुकानात पाणी शिरले. त्यामुळे व्यवसायिकांचे मोठे नुकसान झाले. ओढे – नदीचे पात्र अरुंद झाले आहेत. नैसर्गिक मार्ग अडविण्यात आले. यावर प्रशासनाने उपाय काढला नसल्याने रस्ते जलमय झाले. लाखो रुपये खर्चून नालेसफाई केली, असा दावा पालिकेने केला होता. तोही खोटा ठरला. त्यामुळेही पाणी रस्त्यावर आले. म्हणून महापालिकेने केलेल्या पावसाळीपूर्व कामाचे ऑडिट झाले पाहिजे, अशी मागणी आमदार धंगेकर यांनी केली.
जुन्या वाड्यांचा प्रश्न तातडीने सोडवा
आमदार धंगेकर म्हणाले, पुण्याचा विकास झपाट्याने होत आहे. मात्र जुन्या वाड्यांचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. मालक-भाडेकरू वाद, बांधकाम नियमावलीचे अडथळे, कागदोपत्री अडचणी असा वेगवेगळ्या कारणामुळे जुन्या वाड्यांचा पुनर्विकास धिम्या गतीने सुरू आहे. मध्यवर्ती भागातील अनेक जुन्या वाड्यांचा प्रश्न रखडलेला आहे. सरकारचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अनेक वाडे धोकादायक स्थितीत आहेत. त्यामुळे सरकारने तातडीने हा प्रश्न सोडवावा.
सरकार पातळीवर होणारा विलंब टळावा
मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतीमधील ५०० चौरस फुटापर्यंतचे चटई क्षेत्र असणाऱ्यांना मालमत्ता कर संपूर्ण माफ करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्याच धर्तीवर पुण्यातही हा निर्णय लागू व्हावा, अशी मागणी वारंवार सरकारकडे झाली. पण, यासाठी सरकार पातळीवर विलंब होत आहे. सरकारने तत्काळ निर्णय घेऊन जनतेत सरकारविरोधी असलेला असंतोष सरकारने दूर करावा. जनतेच्या मदतीला धावून जाणाऱ्या अग्निशमन जवानांना विशेष भत्ता देण्यात यावा, रिक्षा चालक – टॅक्सी चालक यांच्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे, त्यांना जीवन विमा कवच द्यावे अशा मागण्याही आमदार धंगेकर यांनी केल्या.
