महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी व अग्रेसर राज्य म्हणून भारतात प्रसिद्ध आहे परंतु गेले काही दिवस आपण महाराष्ट्राच्या नावारूपास काळीमा फासणारे अनेक निर्णय घेत आहात. त्यातीलच एक निर्णय म्हणजे आपण दिनांक १४ मार्च २०२३ तारखेला काढलेला सेवा पुरवठादार संस्थांची निवड करणारा शासन निर्णय क्रमांक काआआ-२०१७/प्र. क्र. २३३/कामगार -८ हा होय
आपणास जाणीव आहेच गेली अनेक वर्ष प्रशासनातील विविध विभागातील अनेक पदे न भरल्यामुळे बेरोजगारीचा प्रचंड मोठा उद्रेक महाराष्ट्रामध्ये आधीच उसळलेला आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांना मेगाभरतीच्या नावाखाली गाजर दाखवण्याचा प्रकार होत असताना दुसरीकडे आपण अशा पद्धतीचे शासन निर्णय काढून महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगारांची एक प्रकारे थट्टाच करत आहात.
अस्मानी आणि शासकीय संकटाला सामोरे जाणारा शेतकरी बाप आधीच अडचणीत असताना दुसरीकडे शेतकरी पुत्रांच्या हक्काच्या रोजगाराच्या संधी देखील आपण वरील निर्णयाच्यामुळे काढून घेत आहात. आपण काढलेला जीआर म्हणजे महाराष्ट्रातील शासकीय नोकऱ्या संपवण्याची नांदीच आहे असे आम्हास वाटते. या आपल्या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील तरुणांमध्ये प्रचंड मोठी अस्वस्थता पसरली असून शासनाच्या विरोधात तीव्र नाराजी निर्माण होत आहे. कदाचित ही नाराजी रस्त्यावर आल्यास महाराष्ट्रात अराजकता निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तरुणाईच्या जनभावना लक्षात घेऊन आपण दिनांक १४मार्च २०२३ रोजी काढलेला कंत्राटी पद्धतीवरच्या भरतीचा पदभरतीचा निर्णय शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून महाराष्ट्रातील विविध विभागात रिक्त असलेली पदे एमपीएससीच्या माध्यमातून भरण्यासाठी प्रयत्न करावे. अन्यथा बेरोजगारांची एक मोठी फौज रस्त्यावर उतरेल व त्यातून निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न यासाठी आपण व आपले शासन जबाबदार राहील याची दखल घ्यावी याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी पुणे यांना संभाजी ब्रिगेड पुणे शहर व जिल्ह्याच्या वतीने देण्यात आले.
यावेळी प्रदेश संघटक संतोष शिंदे, पुणे महानगर अध्यक्ष अविनाश मोहिते,पुणे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर घाडगे, जिल्हा सचिव निलेश ढगे, अमित लोंढे, जिल्हा उपाध्यक्ष निलेश कांबळे, अजय पवार, आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
