पुणे: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील परिचारिका भरती प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयानं तातडीची स्थगिती दिली आहे. महापालिकेत 15- 16 वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीनं काम करणाऱ्या परिचारिकांना कायमस्वरुपी भरती प्रक्रियेतं डावल्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालयानं हा आदेश दिला.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये गेली 15-16 वर्षांपासून शेकडो परिचारिका कंत्राटी पद्धतीनं कार्यरत आहेत. जीवघेण्या कोरोना साथीत देखील या कंत्राटी परिचरिकांकडून महापालिकेनं अहोरात्र काम करून घेतलं मात्र महापालिकेतील कायमस्वरुपी भरती प्रक्रिया करत असताना या त्यांना डावलण्यात आलं. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील वेगवेगळ्या रुग्णालयांत कार्यरत असणाऱ्या 493 परिचारिकांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यासाठी महापालिकेनं ठराव मंजूर केलाय. हा ठराव शासन दरबारी मान्यतेसाठी प्रलंबित असतानाही महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या आर्थिक हितासाठी आरोग्य विभगात 131 पदांसाठी कायमस्वरुपी भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. त्या विरोधात राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयानं पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील परिचारिका भरतीला तातडीची स्थगिती दिली. गरज सरो वैद्य मरो, अशी भूमिका पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनं घेतल्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालयानं हा आदेश दिल्याचा दावा कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी केला.
