मुंबई- वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञान आणि कौशल्यांमुळे औद्योगिक आस्थापनांना अद्ययावत कौशल्ये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पुरवठा होणे गरजेचे आहे. शाश्वत स्वयंरोजगार आणि अद्ययावत कौशल्यपूर्ण रोजगारासाठी आवश्यक असणाऱ्या कालसुसंगत व अद्ययावत कौशल्यवृद्धीकरिता “कौशल्य श्रेणी वर्धन” धोरण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. यासाठी राज्याचे कौशल्य श्रेणीवर्धन धोरण राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
राजेश टोपे म्हणाले की, रोजगार निर्मिती हे कोणत्याही देशाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाचे सूचक, दर्शक असते. आज जागतिकीकरण आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या उदयामुळे रोजगाराचे स्वरूप कालानुरुप बदलत आहे. जागतिकीकरण आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या युगात बहुतांश क्षेत्रांमध्ये स्वयंचलन होत आहे. रोजगाराच्या विविध क्षेत्रातील या बदलत्या गतिशिलतेचा वेग लक्षात घेता सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या रोजगारासंबंधीच्या कौशल्य अभ्यासक्रम/जॉब रोल्सची मागणी कमी होवू शकते अथवा संपुष्टात येऊ शकते. यानुषंगाने रोजगार विकसनशीलतेच्या प्रक्रियेमध्ये अनुकुलता सुनिश्चित करण्यासाठी मागणी असलेल्या क्षेत्रातील कौशल्यांच्या श्रेणीसुधारणीमध्ये जाणीवपूर्वक प्रयत्नशील असणे गरजेचे आहे. कौशल्य प्रशिक्षण अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेला व्यापकपणे “कौशल्य वर्धन” म्हणून ओळखले जाते. या अनुषंगाने राज्यात कौशल्य वर्धनाला चालना देण्यासाठी धोरण जाहीर करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या धोरणामध्ये विविध मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अद्ययावत कौशल्य म्हणजे एखादे नवीन कौशल्य प्रशिक्षण ग्रहण करून त्याद्वारे रोजगारक्षम बनण्याची प्रक्रिया याला चालना देण्यात येणार आहे. कौशल्य वर्धन या घटकाअंतर्गत अल्पकालीन लक्षित प्रशिक्षणावर भर देण्यात येईल. यामध्ये सामान्यत: प्रारंभिक कौशल्य प्रशिक्षणानंतर त्याच क्षेत्रातील प्राप्त ज्ञान व क्षमताकुशलता यांना सुधारित किंवा अद्यायावत करण्याची प्रकिया तसेच प्राप्त कौशल्याचा स्तर वाढविणे व तो अधिक प्रगत करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येईल. पुर्नकुशलता या घटकांतर्गत प्रारंभिक कौशल्य प्रशिक्षणानंतर औद्योगिक आस्थापना किंवा बाजारपेठेतील मागणीनुसार इतर क्षेत्रातील नवीन कौशल्य प्रशिक्षण प्राप्त करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
