काय आहे केंद्राची अग्निपथ योजना ? या योजनेला होणारा विरोध योग्य आहे का ?

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने भारतीय सैन्यदलासाठी अग्निपथ योजना अमलात आणण्याचे ठरवले आहे. मात्र त्यापूर्वीच या योजनेला तीव्र विरोध होताना दिसून येत आहे. विशेषतः बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये आंदोलनाचा आगडोंब उसळला आहे. या योजनेला विरोधी पक्षाकडून देखील विरोध होताना दिसून येत आहे. ही योजना नेमकी काय आहे ? या योजनेला होणारा विरोध योग्य आहे का ? या योजनेबाबत काय आहेत गैरसमज हे जाणून घेऊयात

‘अग्निपथ’योजना मंगळवारी मोदी सरकारच्या वतीने संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी तिन्ही लष्करप्रमुखांच्या उपस्थितीत जाहीर केली. मात्र, या योजनेच्या घोषणेनंतर बिहार, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमध्ये, उत्तराखंड, हरयाणा या राज्यांत जोरदार आक्षेप घेतला आहे. अग्निपथ योजनेच्या घोषणेनंतर देशात ठिकठिकाणी तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत.

बिहारमधील बक्सर जिल्ह्यात रेल्वे रूळांवर उतरून रेल रोको आंदोलन करण्यात आलं. याशिवाय, आरा येथेही मोठ्या प्रमाणात निदर्शन करण्यात आली. यावेळी तरुणांनी रेल्वेवर दगडफेक केली. मुजफ्फरमध्येही लोकांनी रस्त्यावर उतरुन चक्का जाम आंदोलन केलं. या तरुणांनी बेगुसरायमध्येही निदर्शने केली.
छपरा येथे विद्यार्थ्यांना रेल्वेला आग लगल्याची घटना घडली आहे. ठिकठिकाणी तणावपूर्वक परिस्थिती निर्माण झाल्याने पोलिसांनी सुरक्षा तैनात केली आहे. तसंच, आंदोलकांना रोखण्यासाठी अश्रुधुरांच्या नळकांड्यांचा वापर करावा लागला.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्विट करून या योजनेवरून केद्रावर टीका केली आहे. ते म्हणाले ‘न कोई रैंक, न कोई पेंशन, न 2 साल से कोई direct भर्ती, न 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान… देशातील बेरोजगार तरुणांचा आवाज ऐका, त्यांना ‘अग्निपथ’वर चालवून त्यांच्या संयमाची अग्निपरीक्षा घेऊ नका, पंतप्रधान महोदय’

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अग्निपथ योजनेवरून ट्विट करत केंद्र सरकारच्या (Central Government) लष्कर भरतीच्या नव्या योजनेला देशात सर्वत्र विरोध होत आहे. तरुणांना खूप राग येत आहे. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. सेना ही आपल्या देशाची शान आहे, आपल्या तरुणांना आपले संपूर्ण आयुष्य देशासाठी अर्पण करायचे आहे, त्यांची स्वप्ने 4 वर्षात बांधून ठेवू नका असे म्हटलं आहे.

काय आहेत अग्निपथ योजनेतील गैरसमज आणि सत्य ?

गैरसमज: अग्निवीरांचे भविष्य असुरक्षित आहे का?

सत्य : ज्यांना उद्योजक बनण्याची इच्छा आहे. त्यांना आर्थिक पॅकेज आणि बँक कर्ज योजना या अग्निपथ योजनेमुळे मिळून जाईल. तर जे शिक्षण घेणार आहेत. त्यांना पुढील अभ्यासासाठी इच्छिणाऱ्यांना 12वी समकक्ष प्रमाणपत्र आणि पुढील अभ्यासासाठी ब्रिजिंग कोर्स दिला जाईल. तर नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी- त्यांना CAPF आणि राज्य पोलिसांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल. तसेच त्यांच्यासाठी इतर क्षेत्रातही अनेक मार्ग खुले होतील.

गैरसमज: अग्निवीर तरुणांसाठी संधी कमी

सत्य : तरुणांना सैन्यदलात सेवा देण्याच्या संधी वाढतील. येत्या काही वर्षांत, अग्निवीरांची भरती सशस्त्र दलातील सध्याच्या भरतीच्या जवळपास तिप्पट असेल.

गैरसमज: रेजिमेंटल बाँडिंग प्रभावित होईल

सत्य : रेजिमेंट व्यवस्थेत कोणताही बदल होणार नाही. किंबहुना, यावर अधिक भर दिला जाईल कारण सर्वोत्कृष्ट अग्निवीरांची निवड केली जाईल, ज्यामुळे युनिटच्या एकतेला आणखी चालना मिळेल.

गैरसमज: यामुळे सशस्त्र दलांच्या परिणामकारकतेला धक्का बसेल

सत्य : अशा प्रकारची भरतीची प्रणाली बहुतेक देशांमध्ये अस्तित्वात आहे. त्यामुळे त्या देशातील भरतींचा आणि त्याच्या उपयोगितेचा विचार करण्यात आला आहे. तर ज्या देशात अशी भरती प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे आणि त्यातून ज्यांची सैन्य दलात निवड करण्यात आली आहे ते जबरदस्त चपळ निघाले आहेत. ते सर्वोत्तम मानले गेले आहेत.

पहिल्या वर्षी भरती होणार्‍या अग्निवीरांची संख्या सशस्त्र दलाच्या केवळ 3% असेल. तसेच अग्निवीर चार वर्षांनंतर पुन्हा लष्करात रुजू होण्यापूर्वी त्यांची चाचणी घेतली जाईल. त्यामुळे लष्कराला पर्यवेक्षी पदांसाठी प्रशिक्षीत कर्मचारी मिळतील.

गैरसमज: 21 वर्षांची मुले अपरिपक्व आणि सैन्यासाठी अविश्वसनीय

सत्य : जगभरातील बहुतेक सैन्य हे त्यांच्या तरुणांवर अवलंबून असतात. अनुभवींपेक्षा जास्त तरुण कधीच नसतील. सध्याची योजना 50%-50% तरुण आणि अनुभवी पर्यवेक्षकीय रँकचे योग्य मिश्रण आणेल. ज्यामुळे सैन्याची ताकद वाढेल.

गैरसमज: अग्निवीर हे समाजासाठी धोकादायक ठरतील

सत्य : हा भारतीय सशस्त्र दलांच्या नैतिकतेचा आणि मूल्यांचा अपमान आहे. चार वर्षे गणवेश परिधान करणारे तरुण हे आयुष्यभर देशासाठी कटिबद्ध राहतील. अजूनही हजारो लोक सशस्त्र दलातून निवृत्त होतात, कौशल्य वगैरे घेऊन निवृत्त होतात, पण ते देशविरोधी शक्तींमध्ये कधीच सामील झाल्याचे उदाहरण आजपर्यंत सापडलेले नाही.

गैरसमज: माजी सशस्त्र सेना अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत नाही

सत्य : गेल्या दोन वर्षांपासून सेवा बजावत असलेल्या सशस्त्र दलातील अधिकाऱ्यांशी विस्तृत सल्लामसलत केलेली आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या विभागाने हा प्रस्ताव तयार केला आहे. तर ही योजना त्याचतंर्गत या सरकारची देणगी आहे. अनेक माजी अधिकार्‍यांनी या योजनेचा लाभ ओळखून त्यांचे स्वागत केले आहे.